🕒 1 min read
औरंगाबाद : राज्यात नव्याने लवकरच शक्ती कायदा अस्तित्वात येणार आहे. या कायद्यामुळे महिलेवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला २१ दिवसात शिक्षा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तसेच एखाद्या महिलेने अत्याचाराची खोटी तक्रार दिल्यास तिच्यावर देखील कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात येणार असल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली. शक्ती फौजदारी कायदे (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक-२०२० संयुक्त समितीची बैठक औरंगाबादेत पार पडल्यानंतर ते बोलत होते.
महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटना कमी व्हाव्यात, आरोपींना कठोर आणि कमी वेळेत शिक्षा व्हावी यासाठी शक्ती कायदा निर्माण करण्यात आला आहे. शक्ती कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर महिलेने तक्रार दिल्यावर २१ दिवसांत तपास पुर्ण करून दोषारोपपत्र पोलिसांना दाखल करावे लागणार आहे. त्यानंतर पुढील ३० दिवसात न्यायालयीन प्रक्रिया पुर्ण होवून आरोपीला शिक्षा व्हावी अशी तरतुद या कायद्यात करण्यात येणार असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. शक्ती कायद्याची तत्परतेने अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राज्यात ३६ न्यायालये स्थापण्याची परवानगी केंद्र शासनाकडे मागितली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
दरम्यान, शक्ती फौजदारी कायदे (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक-२०२० संयुक्त समितीची बैठक शुक्रवारी औरंगाबादेत पार पडली. या बैठकीसाठी समितीचे सर्व २१ सदस्य उपस्थित होते. हॉटेल अजंटा अॅम्बेसिडर येथे दिवसभर चाललेल्या बैठकीत समितीने शहरातील विविध महिला संघटनांचे प्रतिनिधी, वकील संघाचे प्रतिनिधी यांच्याशी कायद्यातील विविध तरतुदीवर चर्चा केली. या पत्रकार परिषदेस आ. विक्रम काळे, आ. अमोल मिटकरी, पोलिस आयुक्त डॉ. निखील गुप्ता, गृह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी भागवत आदींची उपस्थिती होती.
महत्वाच्या बातम्या
- मराठा मोर्चामधील आंदोलकांचे गुन्हे मागे घेणार-गृहमंत्री अनिल देशमुख
- शेतकऱ्यांनी मागे हटू नये, आम्ही त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत – राहुल गांधी
- अखेर अण्णांची मनधरणी करण्यात फडणवीसांना यश !
- खुद्द उद्धव ठाकरेंनी फडणवीस सरकारचं केलं कौतुक, म्हणाले…
- ‘रामायण काल्पनिक असल्याचा दावा करणाऱ्या पक्षाच्या लोकांना हिशोब मागण्याचा हक्क नाही’
