नवी दिल्ली : ‘ओबीसी’ आरक्षणाबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील दाखल असलेल्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी होणार आहे. राज्यात होणाऱ्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही सुनावणी होत असल्याने सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. तसे पहिले तर मुंबई, पुण्यासह १७ पेक्षा अधिक महापालिकांच्या निवडणुका ‘ओबीसी’ आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर प्रलंबित आहे.
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशातील सर्वोच्च न्यायालयात राहुल वाघ यांच्यासह १३ जणांच्या याचिकेवर आज सुनावणी घेण्यात येणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार ‘ओबीसी’ आरक्षणाला फटका बसल्याने राज्य सरकारने निवडणूक कायद्यात दुरुस्ती करून प्रभागरचना करण्याचे अधिकार आपल्याकडे घेतले आहेत. त्यामुळे ही सुनावणीस महत्वाची ठरणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका प्रशासनाला प्रभाग रचना करण्याबाबतचे सुधारित आदेश पाठवले आहेत. या आदेशांच्या अनुषंगाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मुदत मागितली होती. त्यानुसार आज ही सुनावणी होणार आहे.
आतापर्यंत फेब्रुवारी-मार्च महिन्यामध्येच मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह मोठ्या १० महापालिकांच्या निवडणुका घेण्यात येत होत्या. पण आता निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याने या सर्व महापालिकांवर सध्या प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. या निवडणुका आता जूनमध्ये होणार का? असा प्रश्न उभा राहत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या संकेतानुसार पावसाळ्यामुळे १५ जूननंतर निवडणुका घेण्यात येत नाहीत. सद्यस्थितीत महापालिका निवडणुकांची प्रभागरचना अंतिम झालेली नाही.
प्रभागरचना अंतिम नसल्याने मतदार याद्या निश्चित करण्यात आलेल्या नाहीत. प्रक्रियेला किमान १० ते १५ दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार निवडणुकीचा ३५ ते ४० दिवसांचा कार्यक्रम गृहीत धरल्यास निवडणुका घेण्यासाठी दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकांच्या निवडणुका या ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
महत्वाच्या बातम्या –
