मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला आहे. ३६७ ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांना ओबीसी आरक्षण दिले जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रत्यक्षात आरक्षणाला परवानगी मिळण्यापूर्वीच राज्य निवडणूक आयोगाने ३६७ जागांसाठी अधिसूचना जारी केली होती. अशा स्थितीत आता येथे आरक्षणाशिवाय निवडणूक होणार आहे. त्या जागांसाठी नव्याने निवडणुकीची अधिसूचना जारी करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने असे केले तर तो न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, ओबीसींना फसवण्याचं राजकारण अजूनही सुरूच असल्याची टीका प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.
“ओबीसींना फसवण्याचं राजकारण अजूनही सुरूच आहे. सुप्रीम कोर्टाने मागेच जाहीर केलं होतं की जी वॉर्ड रचना झालेली आहे, प्रभाग रचना झालेली आहे, त्याचप्रमाणे आपण निर्णय घ्या. न्यायालयाने ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मंजूर झाल्यानंतर सर्व पक्षांनी प्रचार केला की ज्या निवडणुका होणार आहेत. त्या २७ टक्के ओबीसी आरक्षणासोबत घेण्यात येतील. परंतु सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं की, पावसाळा होता म्हणून त्यांनी निवडणुका पुढे ढकलण्याची परवानगी दिली. परंतु राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षण विरहित घेतल्या जातील, ज्यांनी ज्यांनी पेढे वाटून आनंद साजरा केला. ज्यांनी आबीसी आंदोनाचे श्रेय लाटले त्या सर्वांनी हे आरक्षण पुढच्या निवडणूकीत तरी राहणार आहे का, याचा खुलासा करावा”, असे प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
फसव्या राजकारणापासून स्वत:ला वाचवा-
प्रकाश आंबेडकर म्हणाले “ओबीसी बांधवांना माझे आवाहन आहे. या फसव्या राजकारणापासून आपण स्वत:ला वाचवा. तसेच वंचिक बहुजन आघाडीच्या पाठीमागे उभे राहा.”
न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला चांगलेच फटकारले-
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला चांगलेच फटकारले. प्रत्यक्षात आयोगाने आरक्षण देण्यासाठी पुन्हा अधिसूचना काढण्याचे आदेश काढले होते. ज्यांना न्यायालयाने चुकीचे ठरवले, ज्या निवडणुका आधीच अधिसूचित झाल्या आहेत त्या निवडणुकांमध्ये निवडणूक आयोग हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
२० जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षण लागू करण्याच्या शिफारशी स्वीकारल्या होत्या. सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग (SEC) आणि सर्व राज्य प्राधिकरणांना OBC आरक्षणाशी संबंधित आयोगाने शिफारस केल्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया “तात्काळ सुरू” होईल याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले होते. यापूर्वी, ओबीसी लोकसंख्येशी संबंधित आवश्यक डेटा नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण रद्द केले होते.
मात्र, महाराष्ट्रातील २७१ ग्रामपंचायतींमध्ये मतदानाची तयारी आधीच सुरू झाली होती. त्याचबरोबर ९२ नगरपरिषदा आणि चार नगर पंचायतींच्या निवडणुकांवर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने राज्य निवडणूक समितीला या भागात ओबीसी कोट्याशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. या नगर पंचायतींच्या निवडणुकीची अधिसूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रसिद्ध केली नसून ती २० जुलैलाच प्रसिद्ध होणार होती आणि २२ जुलैपासून नामनिर्देशनपत्रे भरण्यास सुरुवात होणार होती.
महत्वाच्या बातम्या :
- Nilesh Rane | “उद्धव ठाकरेंना लॉलीपॉप चिन्ह द्या, धनुष्यबाण शोभणारं नाही”; निलेश राणेंची खोचक टीका
- Jayant Patil | “दिल्ली वाऱ्या व अंतर्गत मतभेदातून जर्जर…” ; OBC आरक्षणावरुन जयंत पाटलांचे शिंदे सरकारवर टीकास्त्र
- Ramdas Athawale | “मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे माझ्या पक्षात आले तर…”; रामदास आठवलेंचं अजब विधान
- Uday Samant | लीलाधर ठाकरे यांचा शिवसेना वाढवण्यात सिंहाचा वाटा आहे – उदय सामंत
- Uddhav Thackeray | उद्धव ठाकरेंचा शिंदेंना घेरण्यासाठी गेम प्लॅन! १२ खासदारांना अपात्र करण्यासाठी याचिका
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
