टीम महाराष्ट्र देशा : मोदी सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. जम्मू काश्मीरचे विभाजन करून कलम ३७० हटवण्याच्या निर्णयावर राज्यसभेत शिक्कामोर्तब झाला आहे. तर आज गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत कलम 370 रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा प्रस्ताव मांडताचं विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घातला आहे. तर ही दडपशाही असल्याचा नारा दिला आहे.
कॉंग्रेस खा. मनिष तिवारी यांनी सभागृहात विरोधकांची बाजू मांडताना आक्रमक पवित्रा घेतला. कलम 370 रद्द करताना सरकारने संविधांनाचा अपमान केला आहे. संविधानिक प्रक्रियेला छेद दिला आहे. तसेच जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा धोक्यात आणून या सरकारने राष्ट्रपती राजवट लागू केली. त्यांनतर जम्मू काश्मीरला 370 रद्द करण्याबाबत गृहीत धरून निर्णय घेतला. राज्यपाल हा केंद्राचा प्रतिनिधी असतो. त्याला जम्मू काश्मीर बाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणी दिला. याचा अर्थ सरकारने स्वतःशीच मत मतांतर करून निर्णय घेतला आहे, असे म्हणत मनिष तिवारी यांनी सरकारला खडे बोल सुनावले.
दरम्यान कलम ३७० हटवण्याचा धाडसी निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. त्या दृष्टीने देशाच्या वरिष्ठ सभागृहात सोमवारी पहिली प्रक्रिया पार पडली. राज्यसभेत ३७० कलम रद्द करण्याचा प्रस्ताव बहुमताने संमत झाला. हा प्रस्ताव समंत झाल्यानंतर देशातील उच्चभ्रू मंडळींनी सरकारवर नकारात्मक प्रतिक्रिया दिली आहे. सरकारने हे कलम काढण्याचे धाडस केले आहे. ते दाखवताना लोकशाही परंपरा आणि पद्धती यांचा आदर झाला असता तर हे धाडस अधिक स्वागतार्ह ठरले असते, अशा प्रतिक्रिया अनेकांनी दिली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
कलम 370 हटवल्यानंतर मोदींची होतेय शिवरायांशी तुलना
कलम ३७० ला विरोध करणं भोवलं; राजीनामा देत कॉंग्रेस खासदाराचा सरकारला पाठींबा
#Article370 : पीडीपीच्या दोन खासदारांनी केला देशाचे संविधान फाडण्याचा प्रयत्न
ऐतिहासिक कलम ३७० बाबत लोकसभेत चर्चा सुरु, मात्र विरोधकांचा थयथयाट
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
