टीम महाराष्ट्र देशा : मोदी सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. जम्मू काश्मीरचे विभाजन करून कलम ३७० हटवण्याच्या निर्णयावर राज्यसभेत शिक्कामोर्तब झाला आहे. तर आज गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत कलम 370 रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा प्रस्ताव मांडताचं विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घातला आहे. तर ही दडपशाही असल्याचं नारा दिला आहे.
कलम ३७० हटवण्याचा धाडसी निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. त्या दृष्टीने देशाच्या वरिष्ठ सभागृहात सोमवारी पहिली प्रक्रिया पार पडली. राज्यसभेत ३७० कलम रद्द करण्याचा प्रस्ताव बहुमताने संमत झाला. मात्र सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी आवाज उठवला. ही प्रक्रिया घटना बाह्य पद्धतीने सुरु असून जम्मू काश्मीरमध्ये सरकार नसताना देखील त्यांचे मत गृहीत धरून हे कलम रद्द केले जात असल्याचा विरोधकांकडून सांगितल जात आहे.
दरम्यान मोदी सरकारच्या या निर्णयानंतर देशात उत्साहाचे वातावरण होते. तर संपूर्ण देशवासियांनी मोदी सरकारचे कौतुक केले आहे. मोदी सरकारच्या निर्णयानंतर जम्मू काश्मीरचे विभाजन झाले आहे. जम्मू – काश्मीर स्वतंत्र केंद्रशासित राज्य असेल. तर लडाख हे विधानसभा नसलेले केंद्रशासित प्रदेश असेल. तसेच कलम ३७० मुळे काश्मीरचा इतका दिवस विकास होऊ शकला नाही, मात्र आता ३७० कलमची अडसर दूर झाल्याने जम्मू काश्मीरमध्ये येत्या ५ वर्षात पुन्हा नंदनवन करून दाखवतो, असा शब्द अमित शहांनी सभागृहात दिला.
