मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना सर्वोच्च न्यायालय यांच्याकडून पुन्हा जोरदार धक्का मिळाला आहे. राणेंचा जुहू मधील अधिश बंगला यावर झालेल्या बांधकामाबाबत पालिकेनं आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर नारायण राणे यांनी जुहूमधील अधिश बंगल्यातील बांधकाम नियमित केलं जावं, अशी मागणी करणारी याचिका कोर्टात दाखल केली होती. अशातच आता राणेंना सर्वोच्च न्यायालय यांच्याकडून नवीन आदेश देण्यात आले आहेत.
नारायण राणे यांना सर्वोच्च न्यायालय यांच्याकडून आदेशः
तुम्हाला दोन महिन्यांची मुदत जास्तीत जास्त देता येईल. दोन महिन्यांमध्ये तुम्ही स्वत: हे बांधकाम काढा. जर नियमानुसार केलं नाही तर पुढील कारवाईसाठी बीएमसीला मुभा असेल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे.
काय आहे प्रकरणः
नारायण राणे यांचा मुंबईतील जुहूमध्ये असणारा अधीश बंगला पालिकेच्या रडारवर आला होता. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी बंगल्याची पाहणी देखील केली होती. या बंगल्यावर पालिकेकडून कारवाई केली जाण्याची शक्यता जात वर्तवली जात होती. मुंबई पालिकेनं नारायण राणेंना नोटीस पाठवून अवैध बांधकाम पाडावं, अशा सूचना दिल्या होत्या. मात्र, मार्च महिन्यात पाठवण्यात आलेल्या या नोटिसीच्या विरोधात जाऊन राणेंनी हायकोर्टात धाव घेतली होती आणि बांधकाम देखील सुरुच ठेवलं होतं. अशातच नारायण राणे यांच्या नोटीसीवर काही दिवसांपुर्वी सुनावणी पार पडली. यावेळी आमच्या आदेशांना काहीच अर्थ नाही?, अनधिकृत बांधकाम सुरुच ठेवले तर हे कधी थांबणार?, असा संताप व्यक्त करत मुंबई हायकोर्टाने नारायण राणेंना दणका दिला होता.
दरम्यान, बेकायदा ठरवलेले बांधकाम नियमित करण्यासाठी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याबद्दल नारायण राणे यांना १० लाख रुपये दंडही ठोठावला होता.
महत्वाच्या बातम्या :
- Yashomati Thakur | संतोष बांगर पैसे घेऊन शिंदे गटात गेले, लोकांचा रोष थांबवू शकत नाही – यशोमती ठाकूर
- Chandrakant Patil | अजित पवारांनी फडणवीसांवर केलेल्या ‘त्या’ वक्तव्यावर पाटलांची प्रतिक्रिया म्हणाले…
- Tanaji Sawant | तानाजी सावंतांनी ‘त्या’ वक्तव्यावरुन मागितली माफी, म्हणाले…
- Viral Video | चित्ता आणि कासवाची खास मैत्री, VIDEO बघून व्हाल थक्क
- Shivbhojan Thali | गोरगरिबांच्या पोटाला पुन्हा चटके?, शिवभोजन थाळी योजना बंद होण्याची शक्यता
