मुंबई : शिवसेनेतील अंतर्गत मतभेदामुळे महाराष्ट्राच राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे. शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे महाविकास आघाडी सरकार धोक्यात आलं आहे. जवळपास ४६ आमदारांचा एकनाथ शिंदेंना पाठिंबा आहे. एकनाथ शिंदे शिवसेनेला धक्क्यावर धक्के देत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेनेकडून बंडखोर आमदारांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे पत्र विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना पाठवण्यात आले होते. मात्र यावर नरहरी झिरवळ यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. याच कारण असं कि, याआधीच झिरवळ यांच्याविरोधात अपात्र ठरविण्याचा, पदावरून हटविण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना त्यांनी असे करणे चुकीचे असल्याचे पत्र अपक्ष आमदार महेश बाल्दी आणि विनोद अग्रवाल यांनी दिला आहे.
त्यामुळे शिवसेनेची मोठी खेळी अडचणीत आली आहे. विधानसभा नियम 179 अन्वये नरहरी झिरवळ यांना हटविण्यासंदर्भात यापूर्वीच पत्र दिले असल्याने आमदारांच्या अपात्रतेचे अधिकार नाहीत. 2016 च्या सर्वोच्च न्यायालयाचा दिला पत्रात असा दाखला दिला आहे. तसेच घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाप्रमाणे अध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव दाखल असेल तर त्यावर निर्णय होईपर्यत त्यांना आमदारांना अपात्र ठरवण्याचे अधिकारच राहत नाहीत.
दरम्यान, शिवसेनेच्या या कारवाईच्या पत्रानंतर काल एकनाथ शिंदे यांनी ट्विट केले होते. ट्विटमध्ये शिंदे म्हणाले होते कि, कायदाही जाणतो, त्यामुळे असल्या धमक्यांना भीक घालत नाही. तुम्ही संख्या नसताना अवैध गट तयार केला म्हणून तुमच्यावरच कारवाईची आमची मागणी आहे. आमदारांविरोधात कारवाईसाठी अर्ज करून तुम्ही आम्हाला अजिबात घाबरवू शकत नाही. कारण आम्हीच वंदनीय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची खरी शिवसेना व शिवसैनिक आहोत.कोणाला घाबरवण्याचा प्रयत्न करताय? तुमची बनवाबनवी आणि कायदा आम्हालाही कळतो! घटनेच्या 10 व्या परिशिष्टाप्रमाणे (शेड्युल) व्हीप हा विधानसभा कामकाजासाठी लागतो, बैठकीसाठी नाही. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाचे असंख्य निकाल आहेत, असं ते म्हणाले होते.
महत्वाच्या बातम्या :
