‘राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका’

🕒 1 min read

मुंबई : राज्यात ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्द्यावरुन राजकारण चांगलेच पेटलेले असतानाच आता सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Courte) राज्य सरकारला मोठा दणका दिला आहे. ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावरची स्थगिती कायम ठेवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ठाकरे सरकारला मोठा झटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयानंतर विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Davendra Fadnavis) यांनी राज्य सरकारला जबाबदार धरले आहे.

आमची भूमिका स्पष्ट आहे आम्ही ओबीसींवरचा अन्याय सहन करणार नाही. आता यापुढे निवडणुका जर ओबीसी आरक्षणाशिवाय सरकार घेणार असेल, तर आम्ही सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरू. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाविना महाराष्ट्रात दोन जिल्हापरिषद आणि 105 नगरपंचायतींच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश हा सर्वोच्च न्यायालायाने दिला असल्याचे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.

खरंतर आज सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने अतिशय स्पष्टपणे सांगितलं, आमच्याकडे असलेला डाटा सामजिक, आर्थिक मागासचा आहे आणि राजकीय आरक्षण ओबीसींना देण्यासाठी केंद्र सरकारने राजकीय मागासपणाचा डाटा सांगितलेला आहे. ज्याचा कुठलाही ओबीसींचा राजकीय मागासपणाचा सर्वे हा केंद्र सरकारने केलेला नाही. त्यामुळे आमच्याकडे असेलला डाटा हा दोषपूर्ण आहे आणि तो डाटा सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या ट्रिपल टेस्टमध्ये बसणारा देखील नाही. त्यामुळे तो देऊनही फायदा होणार नाही, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.

LIVE | Media interaction in #Nagpur
(Deferred Live) https://t.co/pOpm98ehQ9

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 15, 2021

सर्वोच्च न्यायालायने अतिशय स्पष्टपणे आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे की, तीन सदस्यीय खंडपीठाने 13 डिसेंबर 2019 म्हणजे बरोबर दोन वर्षांपूर्वी ट्रिपल टेस्ट करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. तथापि राज्य सरकारने ट्रिपल टेस्ट न करता, अध्यादेश काढल्यामुळे आम्ही हा अध्यादेश रद्द केला आहे. आताच्या ज्या निवडणुका आहेत, यामध्ये देखील कुठलीही ओबीसींची जागा न ठेवता त्या सगळ्या निवडणुका खुल्या जागांवर घेण्यात याव्यात, अशा प्रकारचा आदेश दिला आहे, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे. केंद्र सरकारला इम्पिरिकल डेटा देण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत, असे आधीच सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यामुळे त्यावर राज्य सरकारच्या आशा संपुष्टात आल्या. मात्र, हा डेटा राज्य सरकार गोळा करेपर्यंत राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

महत्वाच्या बातम्या

• आता आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भुजबळांची प्रतिक्रिया‘
• हा इतिहास संसदेत पाजळण्यापेक्षा मुंडे, राठोडांना सांगितला असता तर बरं झालं असते’
• प्रविण दरेकरांना सहकार विभागाने नोटीस; कारवाईची शक्यता
• ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; इम्पिरिकल डेटाची मागणी करणारी याचिका फेटाळली!
• आमदाराचा मी नामदार झालो; मात्र आजही मी तसाच- आ. संदीपान भुमरे