मुंबई : राज्यात ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्द्यावरुन राजकारण चांगलेच पेटलेले असतानाच आता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा दणका दिला आहे. ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावरची स्थगिती कायम ठेवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ठाकरे सरकारला मोठा झटका बसला आहे.
एक तर केंद्राला इम्पिरिकल डाटा द्यायला सांगा किंवा तसा डाटा राज्य सरकार तयार करेपर्यंत संपूर्ण निवडणूकच रद्द करा अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये करण्यात आली होती. राज्य सरकारने तशी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. मात्र त्यावर निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पिरिकल डाटाची अट पूर्ण केली गेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी. याचा अर्थ असा नाही की, केंद्राला इम्पिरिकल डाटा शेअर करण्यासाठी निर्देश दिले जाऊ शकतात. कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार त्या डाटाचा काही उपयोग नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळळी जात आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणाले आहे.
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्याच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडत असून केंद्र सरकारने नव्या प्रतिज्ञापत्रातही इम्पिरिकल डेटा देण्यास नकार दिला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- मनात टिकटिक वाजत असताना रुपाली पाटील सोडणार का बाण?
- ‘राऊत साहेब, शेतकऱ्यांसोबत पंक्तीला बसण्यासाठी 56 इंचाची छाती लागते’
- ‘…चे श्रेय काशीचे खासदार असलेले पंतप्रधान मोदी यांनाच द्यावे लागेल’, शिवसेनेकडून मोदींचे कौतुक
- ‘ज्या गंगेच्या पात्रात मोदींनी डुबकी मारली त्याच गंगेत हजारो बेवारस प्रेते वाहताना जगाने पाहिले’
- ‘आम्ही युपीएचा भाग नाही पण..’, संजय राऊतांचे मोठे वक्तव्य
