Share

Maharashtra Political Crisis : १९८० मध्ये झालेल्या सर्वात मोठ्या बंडाचे नेतृत्व करणारे बाळासाहेब पवारांच्या मुलाने सांगितला दोन बंडामधील फरक

Published On: 

महाराष्ट्राच्या राजकारणात गदारोळ माजला आहे. यावर मानसिंग पवार यांनी त्यांचे मत व्यक्त केले. मानसिंग पवार हे औरंगाबादमधील उद्योजक असून बाळासाहेब पवार यांचे ते चिरंजीव आहेत. औरंगाबाद फर्स्ट संस्थेचे ते माजी अध्यक्ष आहेत. त्याचप्रमाने व्यापाऱ्यांची अग्रणी संस्था मासियाचे ते माजी अध्यक्ष आहेत. मानसिंग पवार उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्रात अग्रेसर आहेत. त्याप्रमाणे राजकीय विषयावर देखील ते ब्लॉगद्वारे लिहीत असतात. सक्रिय राजकारणात नसले. तरीही चे त्यांची राजकीय भूमिका सात्तत्याने मांडत असतात. सहकार महर्षी बाळासाहेब पवार यांचा वारसा मानसिंग पवार यांना लाभल्याने त्यांच्या शब्दाला महाराष्ट्र स्तरावर राजकारणात किंमत आहे.

– मानसिंग पवार

राजकीय बंडखोरी महाराष्ट्र किंवा भारतासारख्या देशाला नवीन नाही. आजवर कित्येकदा वेगवेगळ्या कारणांसाठी बंडखोरी झालेली आहे. त्यात प्रामुख्याने सत्तेची व पदाची महत्त्वकांक्षा अधिक असल्याने बंडखोरी बघायला मिळते. यातील बहुतांश बंडखोरीला कुठल्याही प्रकारची नैतिकता किंवा आधार अभावानेच दिसून येतो. या बंडखोरीच्या पार्श्वभूमीवर चाळीस वर्षापूर्वी नैतिकतेच्या आधारावर पुकारलेल्या बंडाचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. मागील काही वर्षांत नैतिकतेच्या आधारावर यशस्वी बंडामध्ये याचे नाव घ्यावे लागेल. १९८० साली या बंडाचे नेतृत्त्व केले होते ते म्हणजे दिवंगत सहकारमहर्षी बाळासाहेब पवारांनी. आज राज्यात सुरु असलेल्या बंडखोरीनिमित्त १९८० च्या बंडाशी साहजिकच तुलना झाल्यावाचून राहत नाही.

ते बंड असे…१९८० साली दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे बहुमताने सरकार स्थापन झाले होते. केंद्रात सत्ता स्थापन होताचक्षणी विद्यमान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे पुलोद सरकार बरखास्त केले होते. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणूकांमध्ये काँग्रेस पक्षाला महाराष्ट्रातील जनतेने भरभरून मतदान केले. त्यामुळे महाराष्ट्रात १८६ जागांवर काँग्रेसचा झेंडा फडकला व ए.आर. अंतुलेच्या रुपाने महाराष्ट्राला नवीन मुख्यमंत्री मिळाले. मात्र, घोटाळ्यांतील आरोपांमुळे मुख्यमंत्री ए.आर. अंतुले यांना वर्षभरातच पायउतार व्हावे लागले अन् त्यांच्या जागेवर काँग्रेसने बॅरिस्टर बाबासाहेब भोसलेंना मुख्यमंत्री केले. बाबासाहेबांना मुख्यमंत्री पदावर विराजमान करतांना दोन गोष्टी हायकमांडने बघितल्या. त्यातील पहिली बाब म्हणजे यशवंतर चव्हाणांचा पगडा नसावा, दुसरी म्हणजे दिल्लीकरांच्या प्रभावाखाली राहणारा व्यक्ती. त्यातल्यात्यात बाबासाहेब भोसले उच्चशिक्षीतही होते. मुख्यमंत्री भोसल्यांची खासियत म्हणजे ते कोट्या करून जनतेला हसवित होते, मात्र प्रशासनावर म्हणावी तशी पकड जमवता येत नव्हती. त्याकाळात तात्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधींचा वरदहस्त, स्पष्ट बहुमत आणि काँग्रेसची तळागाळाला असलेल्या मजबूत पकडीमुळे कोणीही राज्यातील नेतृत्त्वाला आवाहन देण्याची हिंमत करीत नव्हता.

महाराष्ट्रातील काँग्रेसमध्ये नेतृत्त्वाबाबत वाढत चाललेला असंतोष आणि प्रशासनावर पकड नसल्याने जनमाणसांत पक्षाची प्रतिमा मलिन होण्याचा धोका होता. हा धोका टाळण्याच्या उद्देशाने सहकारमहर्षी बाळासाहेब पवार, सातारचे खासदार प्रतापराव भोसले आणि कोपरगावचे आमदार शंकररावजी कोल्हे यांच्यासह इतर सहकाऱ्यांच्या सोबतीने आमदारांना संघटित करण्यास सुरुवात झाली. या बंडात एक-दोन नव्हे, तर तब्बल १०० आमदारांनी पाठिंबा दिला. त्यानंतर हायकमांडकडे नेतृत्त्व बदलाची मागणी करण्यात आली. अखेरीस या मागणीला नागपूरच्या अधिवेशनात वाचा फुटली. सर्वांनी मिळून एकमुखाने नेतृत्त्व बदलाची मागणी केली. पुढे या बंडाची दखल केंद्राने घेऊन या गटाला चर्चेसाठी निमंत्रणही दिले. केंद्रीय नेतृत्त्वाने चर्चेअंती दिवंगत वसंतदादा पाटील यांना मुख्यमंत्री, तर बॅरिस्टर रामराव आदिक यांना उपमुख्यमंत्रीपदी विराजमान करण्यात आले. अशाप्रकारे नैतिकतेच्या बळावर उभारलेले सर्वात मोठे बंड यशस्वी झाले होते. विशेष म्हणजे त्याकाळात काँग्रेसच्या विरोधात बंड पुकारणे म्हणजे राजकीय आत्महत्या समजली जात होती. तरीसुद्धा जोखीम पत्करून हे बंड उभारण्यात आले होते. उल्लेखनीय बाब म्हणजे जो नेतृत्त्व करतो, तो सत्तेत मोठ्या पदावर बसतो. या बंडात तसेही झाले नव्हते. या बंडाचे नेतृत्त्व आप्पांनी केले होते.

आजच्या बंडाची त्या बंडाशी तुलना केल्यास काही बाबी स्पष्टपणे आधोरेखित होतात. त्या खालीलप्रमाणे –

१. त्याकाळात इंदिरा गांधीच्या विरोधात बंड करणे म्हणजे राजकीय आत्महत्या होती. ही जोखीम त्यावेळी आप्पांनी स्वीकारली. त्याला सगळ्यांची साथ मिळाली. हे बंड होते ते राज्य आणि पक्षाच्या हितासाठी. त्यात कुठल्याही प्रकारचा स्वार्थ नव्हता. आजच्या बंडामध्ये स्वहित, राजकीय अतिमहत्त्वकांक्षा दिसून येत आहे. यामध्ये जनतेच्या हिताचा कुठेही विचार केलेला दिसत नाही. उदाहरणार्थ, १९८० मध्ये झालेल्या बंडानंतरचा विचार केल्यास, नव्याने निवडण्यात आलेले दिवंगत मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात आमुलाग्र बदल झाले. त्यामुळे खाजगी मेडीकल आणि इंजिनिअरींग कॉलेजची द्वारे सर्वांसाठी खुली करण्यात आली.

२. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे १९८० च्या बंडात १८६ पैकी १०० आमदार आप्पांच्या सोबत होते. त्या सगळ्यांनी आप्पांना शब्द दिलेला होता. त्याकाळात दिलेला शब्द म्हणजे प्रमाण होते. एकाही आमदाराला त्याच्या मतदार अथवा मुंबईतून इतरत्र हलविण्याची आवश्यकता भासली नाही. त्यांच्यासाठी कोणत्याही अदृश्य महाशक्तीने पाठबळ दिले नव्हते अथवा पाण्यासारखा पैसा खर्च केला नव्हता. आजच्या बंडामध्ये अदृश्य महाशक्तीच्या पाठबळासह आर्थिक उलाढालही मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे दिसून येत आहे. याचाच अर्थ असा घेता येऊ शकतो की, या बंडामध्ये एकमेकांवर विश्वास नाही. त्यामुळे त्यांना मोठमोठी आमिषे व भिती दाखवून अडीच हजार किलोमीटर अंतरावर हॉटेलमध्ये बंद खोलीत ठेवण्यात आले आहे. त्यांची समोर येण्याची हिंमत नसल्याने कदाचित समाज माध्यमांतून चर्चा करीत आहेत. आलिशान कार, विमाने आणि हॉटेल तर सोडाच पण ८०च्या बंडात बंडखोर आमदारांना कसलीही सोयीसुविधा देण्यात आल्या नव्हत्या. या सर्व शंभर आमदारांनी आप्पांच्या नेतृत्त्वाखाली राज्यात सरकार स्थापन करावे, अशी मागणी एकमुखाने झाली होती. मात्र, हे नैतिकतेला अनुसरून असणार नसल्याने आप्पांनी ते नाकारले व मुख्यमंत्रीपदासाठी वसंदादा पाटील यांचे नाव सुचविले.

३. १९८० मध्ये झालेले बंड हे पूर्णतः नैतिकतेच्या आधारावर असल्याने या बंडाचा हेतू सफल झाला होता. त्या तुलनेत आजचे बंड नैतिकतेच्या आधारावर नसून सत्तेची रस्सीखेच आहे. त्यामुळेच जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना पंचतारांकित हॉटेलमध्ये बंदिवासात ठेवण्याची वेळ आली. कोणत्याही बंडखोरीचा विचार हा लोकहितापेक्षा स्वहितासाठी केला जातो, तेव्हा अशी वेळ येते. त्यासाठीच तुम्हाला अदृश्य शक्तीची आवश्यकता भासते.

या बंडाच्या निमित्ताने असंख्य प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनामध्ये निर्माण झालेले आहेत. सत्तेसाठी याप्रकारची रस्सीखेच सुरु झाली तर सर्वसामान्य जनतेचा लोकप्रतिनिधींबद्दल अविश्वास निर्माण होईल. सर्वसामान्य नागरिक आणि मतदारांमध्ये लोकशाहीवरील विश्वास अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधी, सर्वसामान्य नागरिक आणि मतदार या सर्वांचीच आहे, असे मला वाटते.

महत्वाच्या बातम्या :

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही
📲
     App वर बातम्या जास्त मजेत वाचा! Notification मिळवा • Offline वाचा
🚀 आत्ताच Download करा — Free!