🕒 1 min read
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील इतर मागासवर्गीयांची (ओबीसी) माहिती तयार करण्याची जबाबदारी सोपिवण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाला ४३५ कोटी रुपयांची मागणी केली असताना राज्य सरकारने केवळ ५ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. आयोगाला तातडीच्या खर्चासाठी म्हणून आकस्मिकता निधीतून ही रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. यावर भाजपा नेते अतुल भातखळकर यांनी टीका केली आहे.
ओबीसी आयोगाला केवळ पाच कोटी दिल्याने ओबीसी आरक्षण संपवण्याचा ठाकरे सरकारचे षडयंत्र आहे, यावरुन पुन्हा एकदा शिक्कामोतर्बक झाले आहे, असे भातखळकर म्हणाले आहेत.
OBC आरक्षण संपवण्याचा ठाकरे सरकारच्या षड्यंत्रावर डाव पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब. pic.twitter.com/lNHFm1k0pz
— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) December 11, 2021
यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न अधांतरी राहिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्याची माहिती जमा करून तसेच ५० टक्क्याच्या मर्यादिचे पालन करुन हे आरक्षण पुनर्स्थापीत करण्यात येईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ही प्रक्रिया राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून पार पाडायची आहे. त्यासाठी समर्पीत आयोग स्थापन करण्याची सूचना न्यायालयाने राज्य सरकारला केली होती.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘सरकार फक्त मेकअप व रंगसफेदी करीत असून प्रत्यक्षातले चित्र भेसूर’
- ३७८ दिवस अशा पद्धतीने चाललेला लढा जगात दुसरा झाला नसेल- संजय राऊत
- गांधी गोर्यांशी लढले, आम्ही चोरांशी लढू- नवाब मलिक
- ‘मुस्लिमांनी मशिदीत जाऊन नमाज अदा करावी,दर आठवड्याला मोकळ्या मैदानात एकत्र येणे चुकीचे’
- मला कोणावरही आरोप करायचे नाहीत पण व्यवस्थेमुळे…- नितीन गडकरी
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
