३७८ दिवस अशा पद्धतीने चाललेला लढा जगात दुसरा झाला नसेल- संजय राऊत

🕒 1 min read

नवी-दिल्ली : मोदी सरकारच्या वादग्रस्त तीन शेती कायद्याविरोधात वर्षभराहून अधिक काळ चाललेले दिल्लीच्या वेशीवरचे शेतकरी आंदोलन गुरुवारी(९डिसें.) शेतकरी संघटनांनी मागे घेतले. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेना खासदार संजय राऊत(Sanjay Raut) यांनी याविषयी आपल्या सामना अग्रलेखाच्या माध्यमातून भाष्य केले आहे.

लेखात राऊत म्हणाले आहेत की, केंद्राच्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात ३७८ दिवसांपासून सुरू असलेले आंदोलन संपले आहे. केंद्र सरकारने आडमुठेपणा सोडून तीन कायदे मागे घेतले. गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुढाकार घेऊन शेतकरी संघटनेशी चर्चा घडवून आणली. अहंकाराची भिंत तुटली व शेतकरी आपापल्या घरी परतू लागले आहेत. शेतकऱ्यांचा हा विजय ऐतिहासिक आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळवल्याचा जो आनंद आणि जल्लोष साजरा झाला तोच आनंद दिल्लीच्या सीमेवर साजरा होताना दिसत आहे.

तसेच शेतकऱ्यांनी त्यांचे स्वातंत्र्य लढून, झगडून, बलिदान देऊन मिळवले. ते भीक मागून मिळवले नाही हे येथे अधोरेखित करायलाच हवे. शेतजमिनीचे कंत्राटीकरण, बाजार समित्या, मंडयांवर उद्योगपतींचे वर्चस्व आणणारे तीन कायदे पंजाब, हरयाणाच्या शेतकऱयांनी झुगारून दिले व देशातील सर्व शेतकरी वर्गाचा आवाज बनून ते रस्त्यावर उतरले. दिल्लीच्या सीमेवर त्यांनी तंबू टाकले. ऊन, वारा, पाऊस, सरकारची दडपशाही यांची पर्वा न करता ते रस्त्यावर उभेच राहिले. ३७८ दिवस अशा पद्धतीने चाललेला लढा जगात दुसरा झाला नसेल. मोदी सरकारने तर आंदोलन करणाऱया शेतकऱ्यांना आधी मूर्खच ठरवले. कायदे त्यांच्या हितासाठीच आहेत, शेतकऱ्यांना त्यांचे हित कळत नाही असा प्रचार केला. सरकारने अधिकृतपणे शेतकऱयांना खलिस्तानी अतिरेकी ठरवून बदनाम केले. तरीही शेतकरी मागे हटला नाही. तेव्हा लखीमपूर खिरीत शेतकऱयांना चिरडून मारण्याचा अघोरी प्रकार झाला. १३ शेतकऱ्यांना केंद्रीय मंत्र्यांच्या मुलाने चिरडून मारले व ३७८ दिवसांत ७०० पेक्षा जास्त शेतकरी या आंदोलनात बळी गेले. त्यांच्या हौतात्म्यातून बळ मिळाले व शेतकऱ्यांनी विजयी पताका फडकावली.

फक्त कृषी कायदे मागे घेतल्याने शेतकरी आंदोलन थांबविण्यात आलेले नाही, तर संसदेत कृषी कायद्यांच्या माघारीवर शिक्कामोर्तब करून घेतले व इतरही मागण्या मान्य झाल्याचेदेखींल शेतकऱ्यांनी सरकारकडून लेखी घेतले. त्यातल्या प्रमुख मागण्या म्हणजे शेतमालाची किमान आधारभूत किंमत (हमी भाव) निश्चित करण्याबाबत समिती नेमण्यात येईल. त्यात संयुक्त किसान मोर्चाच्या प्रतिनिधीचाही समावेश असेल. समितीचा अहवाल मिळेपर्यंत हमी भावाची विद्यमान व्यवस्था कायम राहील. आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱयांच्या वारसांना मदत देण्यात येईल. आंदोलन काळात शेतकऱयांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील. प्रस्तावित वीज दुरुस्ती विधेयक शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केल्यावरच संसदेत सादर केले जाईल. दिल्लीच्या सीमेवर काडीकचरा जाळणाऱया शेतकऱयांवर कारवाई केली जाणार नाही, असे लेखी वचन संयुक्त किसान मोर्चाने सरकारकडे मागितले व सरकारच्या वतीने केंद्रीय कृषी सचिवांनी ते दिले.

दरम्यान, तीनही कृषी कायदे हे शेती व्यवस्था सुधारणेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे सांगण्यात आले व कायदे मागे घेणार नाही यावर सरकार ठाम होते, पण शेतकऱयांचा रेटा व जगभरातील मानवतावाद्यांचा दबाव यामुळे सरकारला कायदे मागे घ्यावे लागले. शेतकरी मरणाला घाबरले नाहीत व आंदोलनात फूट पडू दिली नाही. त्यामुळे भाजपचे काहीच चालले नाही. प्रचंड पैसे खर्च करून निवडणुका जिंकता येतात, सरकारे पाडता येतात, पण शेतकरी, कष्टकऱयांच्या स्वाभिमानास व जिद्दीस तडे देता येत नाहीत, हे शेतकरी आंदोलनाच्या विजयाने दाखवून दिले’, असेही राऊत म्हणाले.

महत्वाच्या बातम्या

• ‘सरकार फक्त मेकअप व रंगसफेदी करीत असून प्रत्यक्षातले चित्र भेसूर’
• आपण काय बोलतो याचं जरा भान ठेवलं पाहिजे; अजित पवारांचा आशिष शेलारांना टोला
• आरोग्य विभागाच्या पेपरफूटीवर अजित पवार म्हणतात, त्याच्यावर…
• चक्क सलमान खानच्या बहिणीने केले कतरिनाच्या लग्नाचे फोटो शेअर
• भाजपने ठाकरे सरकारमधील ‘या’ मंत्र्याच्या राजीनाम्याची केली मागणी