‘खंडणी सरकार कोणाला पाठीशी घालण्यासाठी न्यायालयात सारखे तोंडघशी पडत आहे?’

🕒 1 min read

मुंबई : काल(१५ डिसें.) मुंबई हायकोर्टाने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख(Anil Deshmukh) प्रकरणी राज्य सरकारला मोठा दणका दिला असून या प्रकरणात तपास करत असलेल्या सीबीआयने राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे(Sitaram Kunte) आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे(Sanjay Pande) यांना पाठवलेले समन्स रद्द करण्याची विनंती करणारी राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. दरम्यान, याप्रकरणी आता भाजप नेते अतुल भातखळकर(Atul Bhatkhalkar) यांनी खंडणी सरकार कोणाला पाठीशी घालण्यासाठी न्यायालयात सारखे तोंडघशी पडत आहे?, असा सवाल केला आहे.

यासंदर्भात भातखळकरांनी ट्विट केले असून ट्विटमध्ये ते म्हणाले आहेत की,’अनिल देशमुख प्रकरणात सीबीआयने राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना पाठवलेले समन्स रद्द करण्याची विनंती करणारी राज्य सरकारची याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळली आहे. खंडणी सरकार कोणाला पाठीशी घालण्यासाठी न्यायालयात सारखे तोंडघशी पडत आहे?’

अनिल देशमुख प्रकरणात सीबीआयने राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना पाठवलेले समन्स रद्द करण्याची विनंती करणारी राज्य सरकारची याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळली आहे
खंडणी सरकार कोणाला पाठीशी घालण्यासाठी न्यायालयात सारखे तोंडघशी पडत आहे? pic.twitter.com/lo6NBwRXUv

— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) December 16, 2021

दरम्यान, याप्रकरणी राज्य सरकारकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती. ज्यामध्ये पोलीस अधिकारी बदल्या व नेमणुकांमध्ये कथित भ्रष्टाचार झाल्याचे सांगत त्याची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सीताराम कुंटे आणि राज्याचे विद्यमान पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना वारंवार समन्स पाठवून छळवणूक केली जात आहे. शिवाय सीबीआयचे सध्याचे संचालक सुबोध जैस्वाल हेच पूर्वी राज्याचे पोलीस महासंचालक होते आणि त्यांच्या काळातच संबंधित पोलिस बदल्या व नेमणुका झाल्या, त्यांच्याच नेतृत्वाखाली सीबीआयचा तपास होत असल्याने तो निष्पक्ष नाही, त्यामुळे तपास मुंबई हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती यांच्या नेतृत्वाखालील एसआयटीकडे सोपवावा’, असे नमूद करण्यात आले होते. परंतु राज्य सरकारची ही विनंती मान्य करण्याकरीता कोणताही ठोस आधार दिसत नाही, असे खंडपीठाने याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले आहे.

महत्वाच्या बातम्या

• तब्बल दीड वर्षांनी पुण्यातील शाळा आजपासून सुरू
• १९७१ च्या युद्धात सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या भारतीय जवानांच्या शौर्याला सलाम- शरद पवार
• ‘राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका’
• आता आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भुजबळांची प्रतिक्रिया‘
• हा इतिहास संसदेत पाजळण्यापेक्षा मुंडे, राठोडांना सांगितला असता तर बरं झालं असते’