🕒 1 min read
मुंबई : राज्य सरकारने अडीच वर्ष होऊनही ओबीसींच्या आरक्षणाविषयीचा डेटा तयार केला नाही. राज्य सरकारने या संदर्भात केलेला कायदा फेटाळून लावत १५ दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आला आहे. त्यामुळे या सर्वाला सत्ताधारी पक्ष जबाबदार आहे. हे सर्व सत्ताधारी पक्षांचं अपयश आहे. सत्ताधारी पक्ष केंद्राच्या भाजपवर याचं खापर फोडत असेल, तरीही ओबीसी आरक्षण हा काही फक्त भाजपसाठीच आवश्यक विषय नाही, हा प्रत्येक पक्षातील ओबीसींच्या भवितव्याचा विषय आहे. जर सत्ताधारी याकडे दुर्लक्ष करत असतील तर, ओबीसींचा पक्षाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी केला.
ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने वारंवार फटकारल्या नंतर ही महाराष्ट्र सरकार ओबिसिंची आकडेवारी मांडू शकले नाही. अखेर आज कोर्टाने या संबंधी आपला अंतिम निर्णय दिला आहे. यावर पंकज मुंडे म्हणाल्या, सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहे. ट्रिपल टेस्ट ही केली आहे. राज्य सरकारला बाजू मांडता नाही आली. अडीच वर्ष काय केलं? हा प्रश्न कोर्ट, जनता, विरोधक विचारत आहेत. ओबीसी विचारत आहे. त्यामुळे हा दोष सरकारचा आहे, त्यांनी स्वताची कितीही पाठराखण केली तरी ओबीसीची ही फसवणूक आहे.
ओबीसींच्या जनगणनेसाठी निधी नाही असा युक्तिवाद सरकारकडून करण्यात येतो. यावर पंकज मुंडे म्हणाल्या, लोक आंदोलनातून अनेक योजना होतात. तुम्ही रस्त्यांना देता, तुम्ही स्मारकांना देता. ओबीसी आरक्षणाला का निधी देत नाही ? सगळे व्यवहार सुरु आहेत पण ओबीसी डेटासाठी का निधी नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
महत्त्वाच्या बातम्या :
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
