जम्मू काश्मीर पुर्नरचना विधेयकाचं आम्ही समर्थन करत नाही, ममता बॅनर्जींचा मतदानाला बहिष्कार

टीम महाराष्ट्र देशा : मोदी सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. जम्मू काश्मीरचे विभाजन करून कलम ३७० हटवण्याच्या निर्णयावर राज्यसभेत शिक्कामोर्तब झाला आहे. तर आज गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत कलम 370 रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा प्रस्ताव मांडताचं विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घातला आहे. तर ही दडपशाही असल्याचं नारा दिला आहे. काही पक्षांनी कलम ३७० विधेयकावर मतं देणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे.पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी देखील विधेयकावर मतदान करण्यास नकार दर्शिवला आहे.

आम्ही या विधेयकाचे समर्थन करू शकत नाही. आम्ही या बिलासाठी मतदान करू शकत नाही. त्यांनी सर्व राजकीय पक्ष आणि काश्मिरी लोकांशी बोलले पाहिजे. जर आपणास कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची आवश्यकता असेल तर आपण सर्व भागधारकांशी बोलले पाहिजे, अशा आशयाचे ट्विट करत ममता बॅनर्जी यांनी विधेयकावर मतदान करणार नसल्याचं सांगितल आहे.

West Bengal CM, Mamata Banerjee: We cannot support this bill. We cannot vote for this bill. They should have spoken to all political parties and the Kashmiris. If you need to arrive at a permanent solution, then you have to talk to all stakeholders. #Article370 #JammuAndKashmir pic.twitter.com/dxIhH4QCOo

Related News for You

• Sanjay Raut | पुतीन, बायडेन, चार्ल्स, झेलेन्स्की यांच्याकडून उद्धव ठाकरे कोण विचारणा ; संजय राऊतांचा दावा
• Sanjay Raut | पुतीन, बायडेन, चार्ल्स, झेलेन्स्की यांच्याकडून उद्धव ठाकरे कोण विचारणा ; संजय राऊतांचा दावा
• Jaykumar Gore Accident | जयकुमार गोरेंचे वडील भगवान गोरे यांच्याकडून शंका व्यक्त, घातपाताची शक्यता

— ANI (@ANI) August 6, 2019

दरम्यान आज लोकसभेत 370 कलम हटवण्याबाबत चर्चा सुरु आहे. ही चर्चा सुरु असतना सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून जोरदार टोलेबाजी होत आहे. देशाच्या वरिष्ठ सभागृहात सोमवारी पहिली प्रक्रिया पार पडली. राज्यसभेत ३७० कलम रद्द करण्याचा प्रस्ताव बहुमताने संमत झाला. हा प्रस्ताव समंत झाल्यानंतर देशातील उच्चभ्रू मंडळींनी सरकारवर नकारात्मक प्रतिक्रिया दिली आहे. सरकारने हे कलम काढण्याचे धाडस केले आहे. ते दाखवताना लोकशाही परंपरा आणि पद्धती यांचा आदर झाला असता तर हे धाडस अधिक स्वागतार्ह ठरले असते, अशा प्रतिक्रिया अनेकांनी दिली आहे.

घटनेतील ३७० कलम हटवण्याच्या मोदी सरकारच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे हे आहेत फायदे

१) काश्मिरसाठीची वेगळी घटना व झेंडा संपुष्टात

२) काश्मिरात मालमत्ता विकत घेण्याचा आता भारतीयांना अधिकार

३) काश्मिरी नागरिकांचे दुहेरी नागरिकत्व यापुढे संपुष्टात

४) भारतीय संसद यापुढे काश्मिरसाठीही सर्वोच्च ठरणार

जम्मू काश्मीर झालं… आता बेळगाव प्रश्नही मार्गी लावा’ 

जाणून घ्या कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाला कुणी दिला पाठींबा कुणी केला विरोध

#Article370 : फटाक्यांची आतिषबाजी करत मुंबईत शिवसेनाचा जल्लोष