टीम महाराष्ट्र देशा- जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम ३७० रद्द करण्याची तरतूद असलेलं आणि जम्मू-काश्मीर राज्याचं दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करणारं ऐतिहासिक जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक काल राज्यसभेत मंजूर झालं. १२५ खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने तर ६१ जणांनी विरोधात मतदान केलं. सर्व राज्यसभा सदस्यांनी चिठ्ठीद्वारे मतदानाचा हक्क बजावला.
या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात येणार आहेत. काश्मीर कायमस्वरुपी केंद्रशासित प्रदेश राहणार नाही. काश्मीरमध्ये परिस्थिती सामान्य झाली. योग्य वेळ आली की, जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा बहाल करु असं गृहमंत्री अमित शाह यांनी या विधेयकावरच्या चर्चेला उत्तर देताना सांगितलं. देशभरात लागू असलेले सर्व कायदे, जम्मू काश्मीरमध्येही लागू असतील. या राज्यातल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना दहा टक्के आरक्षणही लागू असेल, असं शाह यांनी सांगितलं.
या विधेयकावरच्या चर्चेदरम्यान, अनेक पक्षांच्या सदस्यांनी या विधेयकाच्या बाजूनं तसंच विरोधात आपापली मत मांडली. विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी या विधेयकाला पूर्ण विरोध करत असल्याचं सांगितलं. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी चिदंबरम यांनी, जम्मू काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून घेत केंद्रशासित प्रदेश करण्याला विरोध दर्शवला. कलम ३७० हटवण्याच्या या निर्णयातून उद्भवणाऱ्या भयंकर परिणामांना भाजपप्रणीत केंद्र सरकार जबाबदार असेल, असं नमूद केलं. तृणमूल काँग्रेस पक्षानंही या विधेयकाला विरोध दर्शवला. संयुक्त जनता दलाच्या सदस्यांनी या विधेयकाचा विरोध करत, सभात्याग केला.
पीपल्स डेमोक्रेटीक पक्षाच्या दोन खासदारांनी, या विधेयकाचा विरोध करत, भारतीय संविधानाची प्रत फाडण्याचा प्रयत्न केला. सभापतींनी सदनात मार्शल बोलावून या दोन्ही खासदारांना सदनातून बाहेर काढलं.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं या विधेयकावरच्या मतदानात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला. जम्मू काश्मीरमध्ये राज्य सरकार अस्तित्वात असताना, स्थानिक नेत्यांशी चर्चा करून हा निर्णय घ्यायला हवा होता, असं मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार वंदना चव्हाण यांनी या विधेयकावरच्या चर्चेदरम्यान व्यक्त केलं.
मनसे,बहुजन समाज पक्ष, आम आदमी पक्ष, अण्णद्रमुक, तेलगु देशम पक्ष, बिजू जनता दल, आसाम गण परिषद, शिरोमणी अकाली दल, भारतीय रिपब्लीकन पक्ष, तसंच शिवसेनेनं या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.हे विधेयकावर आज लोकसभेत चर्चा होईल. गृहमंत्री शाह यांनी, याबाबतचा प्रस्ताव काल लोकसभेत मांडला, सदनानं तो स्वीकृत केला. काँग्रेसच्या सदस्यांनी याचा विरोध करत सभात्याग केला.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचं, महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी स्वागत करण्यात आलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा ऐतिहासिक दिवस असल्याचं म्हटलं आहे. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी, शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे तसंच युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी, या निर्णयाचं स्वागत केलं. राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये या निर्णयाचं जल्लोषात स्वागत करण्यात आलं.
कलम ३७० हटवण्याला केजरीवालांचा सरकारला पाठींबा
#Article370 : लोकशाही मानणाऱ्या प्रत्येकाने ओमर अब्दुल्ला यांच्या पाठिशी उभं राहिलं पाहिजे
नियमांचे उल्लंघन करून तुम्ही एका रात्रीत राज्याचे दोन तुकडे केले; कॉंग्रेसची सरकारवर टीका
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
