टीम महाराष्ट्र देशा : मोदी सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. जम्मू काश्मीरचे विभाजन करून कलम ३७० हटवण्याच्या निर्णयावर राज्यसभेत शिक्कामोर्तब झाला आहे. तर आज गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत कलम ३७० रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा प्रस्ताव मांडताचं विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घातला आहे. तसेच ही दडपशाही असल्याचं नारा दिला आहे.
अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी सरकारचे सर्व स्तरातून कौतुक होत असताना कॉंग्रेसचे आमदार नितेश राणे यांनी नवी मागणी केली आहे. त्यांनी ट्वीट करून ‘काश्मीरसंबंधी घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर आता बेळगावचा महाराष्ट्रात समावेश करण्याची प्रलंबित मागणी का पूर्ण केली जाऊ नये….अखंड महाराष्ट्र’ अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे काश्मीर प्रश्नावर केंद्र सरकारने जसा तोडगा काढला आहे तसा बेळगाव प्रश्नावर काढणार का हे पाहणं महत्वाच ठरणार आहे.
दरम्यान, कलम ३७० हटवण्याचा धाडसी निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. त्या दृष्टीने देशाच्या वरिष्ठ सभागृहात सोमवारी पहिली प्रक्रिया पार पडली. राज्यसभेत ३७० कलम रद्द करण्याचा प्रस्ताव बहुमताने संमत झाला. मात्र सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी आवाज उठवला. ही प्रक्रिया घटना बाह्य पद्धतीने सुरु असून जम्मू काश्मीरमध्ये सरकार नसताना देखील त्यांचे मत गृहीत धरून हे कलम रद्द केले असल्याचा विरोधकांकडून सांगितल जात आहे.
तसेच कॉंग्रेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी सरकारवर टीका केली. त्यांनी ‘तुम्ही पाकव्याप्त काश्मीरचा विचार केल्याचे मला वाटत नाही. तुम्ही सर्व नियम मोडत एका रात्रीत एका राज्याचे दोन तुकडे करत दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती केली’ असे अधीर रंजन चौधरी यांनी म्हटले आहे.
नेहरूंनीने जम्मू काश्मीरला काय दिले ? केवळ भय, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचार !
मराठा आरक्षण संविधान आणि समाजामुळेच, कोणीही राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करू नये – पवार
शिवस्वराज्य यात्रा : पुढचा मुख्यमंत्री आघाडीचाचं – अमोल कोल्हे
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
