🕒 1 min read
मुंबई : महाराष्ट्रात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग खुला झाला आहे. आज सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी झाली. खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. निवडणूक आयोगाने प्रभाग पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावर लक्ष घालावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. दोन आठवड्यांत निवडणुका जाहीर कराव्यात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले, त्यामुळे महापालिका आणि अन्य राज्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला. बांठिया आयोगानुसार निवडणुका घ्याव्यात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यावर राष्ट्रवादी चे आमदार रोहित पवार यांनी महाविकास आघाडीचे अभिनंदन केले आहे.
रोहित पवार म्हणाले, “मविआने नेमलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारत येत्या दोन आठवड्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला. हा तत्कालीन मविआ सरकारचा विजय असून ओबीसी बांधवांना त्यांच्या हक्काचे आरक्षण मिळतंय, याचा मनापासून आनंद आहे. बांठीया आयोग स्थापन करुन ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी मविआ सरकार असताना प्रामाणिक प्रयत्न केला गेला. आजचा निकाल हे या प्रामाणिक प्रयत्नांचं फलित आहे. याबाबत तत्कालीन मविआ सरकारचे आभार आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत.
#मविआ ने नेमलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारत येत्या दोन आठवड्यात #ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला, हा तत्कालीन #मविआ सरकारचा विजय असून ओबीसी बांधवांना त्यांच्या हक्काचं आरक्षण मिळतंय, याचा मनापासून आनंद आहे.
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) July 20, 2022
आमदार अमोल मिटकरी यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. “ओबीसींना २७% आरक्षण देण्याबाबत बांठिया आयोग मविआ सरकारने नेमला होता. त्या आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यात निवडणुका घेण्याचं कोर्टाने सांगितले आहे. महाविकास आघाडीच्या प्रयत्नांना यश आले. मविआ आघाडी सरकारचे हार्दिक अभिनंदन”, असे ट्वीट अमोल मिटकरी यांनी केले आहे.
अजित पवारांची प्रतिक्रिया!
अजित पवार म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयानं बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य करुन त्यानुसार स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका तत्काळ घेण्याचा दिलेला आदेश हा राज्यातील ओबीसी बांधवांच्या हक्कांचा आणि महाविकास आघाडी सरकारनं ओबीसींच्या हक्कांसाठी केलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा विजय आहे. तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार तसंच अन्य नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणासाठीची लढाई आज यशस्वी करुन दाखवली.”
“शरद पवार यांनी त्या काळात राज्यात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याच्या बाजूनं ठाम भूमिका घेतली व राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय झाला. ते आरक्षण अबाधित राहिलं, याचा आनंद आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी ठाम भूमिका घेण्याचं काम आधीपासून आम्ही केलं. हीच भूमिका यापुढेही कायम राहील. छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा जोतिबा फुले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवांनी दिलेला मानवतेचा, सामाजिक न्यायाचा विचार महाराष्ट्रात सदैव जिवंत राहील, हा विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयातून पुन्हा एकदा दृढ झाला आहे. महाविकास आघाडी सरकारनं ओबीसींच्या कल्याणासाठी घेतलेले निर्णय व सुरु केलेल्या योजना यापुढेही सुरु राहतील, याची काळजी विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही निश्चित घेऊ. ओबीसी बांधवांच्या एकजुटीतून तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रानं ओबीसी आरक्षणाला दिलेल्या एकमुखी पाठिंब्याच्या बळावर हे यश मिळालं आहे,” असे अजित पवार म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या :
- Chhagan Bhujbal : सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीनंतर छगन भुजबळ यांची मोठी प्रतिक्रिया
- IND vs ZIM : टीम इंडिया ६ वर्षांत प्रथमच जाणार झिम्बाब्वे दौऱ्यावर; केएल राहुल करू शकतो पुनरागमन
- Pankaja Munde : “राजकीय भविष्यावरील टांगती तलवार दूर”, ओबीसी आरक्षणावरील निर्णयानंतर पंकजा मुंडेंची प्रतिक्रिया
- Virat Kohli : विराट कोहलीच्या भन्नाट स्टाईलने जिंकली चाहत्यांची मने; पाहा ‘हा’ VIDEO!
- Arvind Sawant : सुप्रीम कोर्टातील निर्णयानंतर खासदार अरविंद सावंत यांची प्रतिक्रिया
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
