🕒 1 min read
नवी दिल्ली: गेल्या एक वर्षापासून राजधानीच्या सीमेवर पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. दरम्यान शेतकरी आंदोलनाबाबत आज संयुक्त किसान मोर्चाने (SKM) महत्वाची बैठक बोलावली आहे. त्यामध्ये शेतकरी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi)यांनी तब्बल एक वर्षानंतर कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. मात्र जोपर्यंत संसदेत कायदे मागे घेत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन करत राहू, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली होती. आता संसदेतही कायदे रद्द करण्यात आले. त्यामुळे शेतकरी आंदोलन संपविण्याच्या तयारीत आहेत, तर राकेश टिकैत (Rakesh Tikait)यांच्या भारतीय किसान युनियनसह काही शेतकरी संघटना एमएसपीच्या मुद्द्यासाठी आंदोलनावर ठाम आहेत.
दरम्यान संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झालेल्या विधेयकाद्वारे तीन कृषी कायदे रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकारने मंगळवारी शेतकरी संघटनेला प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यानंतर सिंघू सीमेवर शेतकरी नेत्यांमध्ये पाच तास चर्चा झाली. त्याच पार्श्वभूमीवर संयुक्त किसान मोर्चाच्या पाच सदस्यीय समितीची नवी दिल्लीतील भारतीय किसान सभा कार्यालयात आज सकाळी १० वाजता महत्वाची बैठक बोलावण्यात आली आहे. त्यामध्ये आंदोलन मागे घेण्याबाबत निर्णय होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘संजय राऊत डबल ढोलकी व्यक्तिमत्त्व, खुर्ची टीकवण्यासाठी काहीही करायला तयार’
- ‘नागालँड प्रकरणाची ‘कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी’ कधी होणार?’, खा. राऊतांचा सवाल
- नगरसेवकांची संख्या वाढविण्याच्या अध्यादेशास खंडपीठात आव्हान; ‘मनसे’च्या सुहास दाशरथेंचा आक्षेप!
- शिवसेनेत अंतर्गत वाद; माजी जिल्हाप्रमुखांचा माजी महापौरांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप!
- रजिस्टर लग्न करत जितेंद्र आव्हाडांच्या मुलीने सर्वांपुढेच ठेवला एक चांगला आदर्श
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
