‘अर्थ स्पष्ट आहे यांना ओबीसींना आरक्षण द्यायचं नाही, केंद्राच्या नावाने हात पाय…’

🕒 1 min read

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी (ओबीसी) राखीव २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास पुढील निर्णयापर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्यात होऊ घातलेल्या नगर पंचायत निवडणुकीमध्ये ओबीसीसाठी राखीव असलेल्या वार्डात निवडणुका होणार नाहीत. यामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झाली असून ओबीसी नेत्यांवर प्रचंड टीका होत आहे. अनेक नगर पंचायतीमध्ये ओबीसी समाजाने मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिल्याने ओबीसी नेत्यांना घाम फुटला आहे.

यावर आता रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत (Sadabhau Khot) यांनी महाविकास आघाडीवर निशाना साधला आहे. याबाबत सदाभाऊंनी ट्विट केले आहे. सदाभाऊ म्हणतात, ‘मागासवर्गीय आयोगाला सरकारकडून लागणारी आवश्यक मदत, पुरेसा स्टाफ, पुरेसे पैसे, संपूर्ण माहिती. यामधून एकही गोष्ट ही महाभकास आघाडी सरकार आयोगाला द्यायला तयार नाही. अर्थ स्पष्ट आहे यांना ओबीसीना आरक्षण द्यायचं नाही आणि केंद्राचा नावाने हात पाय घासायचे आहे.’ अशी टीका सदाभाऊ खोत यांनी केली आहे.

मागासवर्गीय आयोगाला सरकारकडून लागणारी आवश्यक मदत –

– पुरेसा स्टाफ
– पुरेसे पैसे
– संपूर्ण माहिती

यामधून एकही गोष्ट ही महाभकास आघाडी सरकार आयोगाला द्याला तयार नाही.

अर्थ स्पष्ट आहे यांना ओबीसीना आरक्षण द्याच नाही आणि केंद्राचा नावाने हात पाय घासायचे आहे.#OBCReservation

— Sadabhau Khot (@Sadabhau_khot) December 9, 2021

यावर राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्टीकरण दिले, ही तांत्रिक बाब आहे, यासाठी संपूर्ण समाजाला वेठीस धरणे चुकीचे आहे आणि यासाठीच आम्ही न्यायालयीन लढाई लढतो आहे, असे मत मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे. आता १३ डिसेंबर रोजी याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे.

महत्वाच्या बातम्या

• तुमचे खासदार सुद्धा आमच्या जीवावरच निवडून आलेत; शंभुराज देसाईंचा चंद्रकांत पाटलांना टोला
• जंगलपहाडातला योद्धा शेवटी जंगलातच कोसळला- संजय राऊत
• तुमचे कू कृत्य जनतेसमोर उघडे करू – आशिष शेलार
• अंकिता लोखंडेच्या लग्नास विलंब? ; लग्नापूर्वी दिली दु:खद बातमी
• ‘महाराष्ट्रातील ओबीसींवरच असा अन्याय का?’