मुंबई: ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापणार असल्याचे दिसत आहे. राज्य सरकारने सादर केलेल्या अध्यदेशाला सुप्रीम कोर्टाने दिली होती. मात्र आता पुन्हा एकदा राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात गेले आहे. ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात किंवा सर्वच निवडणुका पुढे ढकला अशी मागणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी केली आहे.
यावेळी मंत्री छगन भुजबळ यांनी मध्यमांशी संवाद साधला. छगन भुजबळ म्हणाले, महाराष्ट्रा सोबत इतर राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) शाबूत आहे. एप्रिल २०२१ नंतर उत्तरप्रदेश, गुजरातमध्ये निवडणुका झाल्या तर मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागल्या आहे मात्र महाराष्ट्रातील ओबीसींवरच असा अन्याय का..? असा सवाल देखील छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे.
यावेळी छगन भुजबळ यांनी काही मागण्या देखील केल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणूका राज्य शासनाच्या अध्यादेशातील आरक्षणाप्रमाणे घ्याव्या. राज्यसरकार इंपिरिकल डाटा गोळा करून न्यायालयात दाखल करेल. तसेच महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व जागांवर निवडणुका झाल्या नाही तर स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थापन होणार नाही त्यामुळे सर्वच निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, या काही प्रमुख मागण्या सर्वोच्च न्यायालयात करणार असल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
महत्वाच्या बातम्या:
- ओबीसी आरक्षण: राज्य सरकार पुन्हा सुप्रीम कोर्टात; ‘या’ दिवशी होणार पुढील सुनावणी
- रस्त्याच्या कामातील भ्रष्टाचार उघड केला; आ. संदिपान भुमरेंच्या भावाची एकाला मारहाण!
- ‘हे लपवता येत नाही..’ म्हणत कॉमेडियन भारती सिंहने केला खुलासा
- मराठा आरक्षणासाठी राजकीय पक्षांनी ठोस भुमिका घ्यावी, राजेंद्र दाते पाटील यांचे मत!
- महावितरणवर फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करणार; भाजप आ. प्रशांत बंब यांचा इशारा!
