🕒 1 min read
कोल्हापूर : राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या लवकरात लवकर घ्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. यावरुन आता भाजपन आणि महाविकास आघाडी सरकार यात वादविवाद होत आहे. “महाविकास आघाडी सरकारनं ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसलाय, पण आम्ही त्यांना न्याय देऊ,” असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलले आहे. कोल्हापूरमध्ये पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले, “सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण देऊ, असं सरकारमधील मंडळी नेहमी म्हणत होते. पण त्यांनी ओबीसींसाठी काही काम केलं नाही. दोन वर्षात एक कणभरही काम त्यांनी केलेलं नाही. कोर्टानं त्यांना ट्रिपल टेस्ट करायला सांगितली होती. इम्पिरिकल डाटाचा अद्याप काही पत्ता नाही. त्यामुळं कोर्टानं आज वैतागून निर्णय दिला की, येत्या आठवड्याभरात महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका आणि पंचायत समित्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक प्रक्रिया सुरु करण्यात यावीत. ही सरकारनं ओबीसींची केलेली प्रचंड मोठी फसवणूक आहे. सरकारनं ओबीसी समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. हे सरकार त्यासाठीच प्रसिद्ध आहे.”
सुप्रीम कोर्टानं सरकारला या विषयावर चांगलेच फटकारले आहे. प्रशासक नेमून फक्त पालमंत्र्यानी महानगरपालिका चालवायची, यामुळं ओबीसींचं मोठं नुकसान झालं आहे. आरक्षण नसले तरी भाजप या सर्व जागांवर ओबीसी उमेदवार देणार. भाजपचं सर्व समाजात काम आहे. ओबीसींचं राजकीय आरक्षण सरकारच्या नाकर्तेपणामुळं गेलं आहे. आम्ही मात्र त्यांना न्याय देणार, असंही यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं.
महत्त्वाच्या बातम्या :
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
