🕒 1 min read
मुंबई : राज्यातील राजकीय घडामोडी प्रचंड वेगाने घडत आहेत. शिवसेनेतील अंतर्गत मदभेदामुळे महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर झालं आहे. शिवसेनेचे जवळपास ३९ आमदार एकनाथ शिंदे गटात सामील झाले आहेत. यानंतर काल रात्री विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारच्या बहुमत चाचणीची मागणी राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे. 30 जून रोजी महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत चाचणीला बोलावावे, असं पत्र फडणवीसांनी दिले आहे.
यानंतर पार्श्वभूमीवर राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. उद्या (गुरूवारी) पर्यंत राज्यपालांनी मुदत दिली आहे. यानंतर शिवसेनेने राज्यपालांच्या या आदेशाविरोधात कोर्टात अपील केली आहे. यानंतर सध्या सुप्रीम कोर्टात हा युक्तिवाद सुरु आहे. शिवसेनेचे अभिषेक मनु सिंघवी हे सुनील प्रभू यांच्या वतीने युक्तिवाद केला.
यानंतर सिंघवींनी मध्य प्रदेशातील 2020 च्या प्रकरणाचा दावा केला. कृत्रिम बहुमत निर्माण करुन त्यानंतर सरकार स्थापन करण्यात आले होते. हे टाळण्यासाठी 11 जुलैनंतर बहुमत चाचणी व्हावी. मध्य प्रदेशात याबाबत अध्यक्षांना अधिकार होता, मात्र महाराष्ट्रात उपाध्यक्षांना तो अधिकार का नसेल. सदस्यत्वांबाबत निर्णयाचा अधिकार उपाध्यक्षांना का नाही, असं ते म्हणले. तसेच सुनील प्रभू हेच शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद आहेत, त्यांना उपाध्यक्षांनी मान्यता दिलेली आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी मांडला.
यानंतर पुढे सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांच्या युक्तीवादाला सुरुवात झाली आहे. न्यालायाने आधी विधानसभा उपाध्यक्षांच्या अविश्वास ठरावावर निर्णय घ्यावा. तसेच ज्यावेळी न्यायालयात आलो तेव्हाच आमच्याकडे बहुमत होते. आम्हीच खरी शिवसेना. ठाकरे यांच्याकडे विधिमंडळात सोडा, त्यांच्याकडे पक्षातही बहूमत राहिलेले नाही. बहुमत चाचणीला उशीर होऊ नये. सभागृहाचा विश्वास समजण्यासाठी बहुमत चाचणी गरजेची आहे. प्रलंबित अपात्रतेची कार्यवाही फ्लोर टेस्ट थांबवू शकत नाही. अपात्रता सिद्ध झाल्यास फ्लोर टेस्टही घेतली जाईल, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.
महत्वाच्या बातम्या :
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
