🕒 1 min read
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशला स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास मंजुरी दिली आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. छगन बुजबळ यांनी ट्विट करत विश्वास व्यक्त केला आहे.
आज सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश राज्यसरकारला ओबीसी अरक्षणासहित निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे हा निर्णय स्वागतार्ह असून महाराष्ट्राला देखील मध्यप्रदेश प्रमाणेच न्याय मिळेल असा विश्वास आहे.राज्यसरकारने ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले.आणि ते सर्व pic.twitter.com/zyfwIF2FHk
— Chhagan Bhujbal (@ChhaganCBhujbal) May 18, 2022
छगन बुजबळ म्हणाले, “आज सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश राज्यसरकारला ओबीसी अरक्षणासहित निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे हा निर्णय स्वागतार्ह असून महाराष्ट्राला देखील मध्यप्रदेश प्रमाणेच न्याय मिळेल असा विश्वास आहे. राज्यसरकारने ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले आणि ते सर्व प्रयत्न यशस्वी झाले आहेत. यामध्ये प्रभाग रचना राज्यांकडे घेणे अथवा समर्पित ओबीसी आयोगाची स्थापना अशी सर्व पाऊले राज्यसरकारने यशस्वीपणे टाकली आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीत ओबीसी घटकाला निश्चितपणे आरक्षण मिळेल असा विश्वास आहे.
निलेश राणे ओबीसी आरक्षणावर काय म्हणाले ?
मध्य प्रदेशमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली आहे. मध्यप्रदेशमध्ये स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला मान्यता मिळाल्याने महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणात अनेक चर्चा रंगताना दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवरच भाजप नेते निलेश राणे यांनी राज्यातील ओबीसी नेत्यांवर निशाणा साधला आहे. “ठाकरे सरकारचं तोंड पुन्हा एकदा काळं झालं आहे. फालतू टाईमपास करण्यामध्ये या सरकारचा वेळ जातो आणि अक्कल गुडघ्यात असल्यामुळे समाजहिताची कामं याना जमणार नाही. ठाकरे सरकार मधल्या ओबीसी नेत्यांनी लाज असेल तर राजीनामे देऊन बाहेर पडावं नाही तर समाज तुम्हाला माफ करणार नाही.”, असा टोला निलेश राणे यांनी ट्वीट करत लगावला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
