नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशातील नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे. मागासवर्गीय कल्याण आयोगाचा अहवाल सादर केल्यानंतर आरक्षण देण्याच्या आधारे राज्य सरकारने याचिका दाखल केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मध्यप्रदेशपेक्षा महाराष्ट्राला आधी न्याय मिळाला असता, अशी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते –
सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर लगेच देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला होता. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “राज्य सरकारला ओबीसींना आरक्षण द्यायचं नाही आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची मविआ सरकारकडून हत्या करण्यात आली आहे”.
महत्वाच्या बातम्या –
