घटनेतील ३७० कलम हटवण्याच्या मोदी सरकारच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे हे आहेत फायदे

टीम महाराष्ट्र देशा: केंद्रातील मोदी सरकारने आपले बहुमत वापरत आजवर कायम धगधगत राहिलेला जम्मू काश्मीरचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकारने सोमवारी संसदेत काश्मिरमधील कलम ३७० आणि कलम ३५ अ रद्द करण्याचा ऐतिहासिक प्रस्ताव मांडला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी यासंदर्भात राज्यसभेत निवेदन दिले. दरम्यान, काश्मीरमधील कलम ३५ अ हटवण्याच्या निर्णयाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही मंजुरी दिली आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ३७० कलम हटवण्याचे विधेयक मांडताच विरोधी पक्षांनी थयथयाट केला. लडाखला काश्मीरपासून वेगळे करत केंद्रशासित प्रदेश करण्याच्या प्रस्ताव देखील मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे लडाख आणि जम्मू काश्मीर हे वेगळे राज्य असणार आहे. ३७० च्या तरतुदी हटवल्यामुळे जम्मू काश्मीरला मिळणारे विशेषाधिकार कमी होणार आहेत.

कलम ३५ अ रद्द केल्यामुळे विपरीत पडसाद काश्मीर खोऱ्यात उमटू शकतात. या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीर सरकारने रविवारी लागू केलेल्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आली आहेत. मागील आठवड्यात ज्याप्रमाणे जम्मू काश्मीरात सैन्य वाढविले होते त्यावरून सरकार मोठ्या निर्णयाच्या तयारी असल्याचे बोलले जात होते. सोमवारी मध्यरात्री जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती आणि नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे अध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला या दोघांनाही नजरकैद करण्यात आले.

घटनेतील ३७० कलम हटवण्याच्या मोदी सरकारच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे हे आहेत फायदे

१) काश्मिरसाठीची वेगळी घटना व झेंडा संपुष्टात

२) काश्मिरात मालमत्ता विकत घेण्याचा आता भारतीयांना अधिकार

३) काश्मिरी नागरिकांचे दुहेरी नागरिकत्व यापुढे संपुष्टात

४) भारतीय संसद यापुढे काश्मिरसाठीही सर्वोच्च ठरणार

मूर्खांचं एकमेव ठिकाण म्हणजे काँग्रेस होय : अमित शहा

विरोधकांच्या सभेत सहभागी झालेल्या २३ नेत्यांपैकी नऊ जण पंतप्रधानपदाचे संभाव्य उमेदवार’

अमित शहांचा उदयनराजेंना फोन, दिल्लीत भेटीचे दिले आमंत्रण