मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्य निवडणूक आयोगाला ओबीसी आरक्षणाबाबत दिलेल्या आदेशाचा महाविकास आघाडी सरकारला मोठा दणका बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत (Local Body Elections) ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. यावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत नाही तोपर्यंत तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत, असे निरिक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
हा ओबीसी आरक्षण हाणून पाडण्याचा प्रयत्न आहे. राजकीय षडयंत्र मला 100 टक्के असल्याचं वाटत आहे. फडणवीस म्हणतात मी सपोर्ट करतोय, पण त्यांचेच लोक कोर्टात का जातात, असा आरोप छगन भुजबळ यांनी केला आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे ओबीसींचे नुकसान करत आहेत. तुम्ही कोर्टबाजी करणाऱ्यांना का थांबवत नाही, याबाबत देवेंद्र फडणवीसांशी चर्चा करणार आहे, असंही भुजबळ म्हणाले आहेत. ‘धुळ्याचे वाघ, गवळी आहेत ते कोर्टात जाऊन प्रश्न लावून धरत आहेत आणि ते भाजपचे सेक्रेटरी आहेत’, असंही भुजबळ म्हणाले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको, सरकार अभ्यास करेल’
- शिवसेनेची भूमिका डबलढोलकीची; चंद्रकांत पाटलांची टीका
- ‘ठाकरे सरकारचा जमीन घोटाळा’; किरीट सोमय्या यांचा मुख्यमंत्र्यांवर गंभीर आरोप
- आम्ही राजकारणी तुला काही देऊ शकलो नाही; सूर्यकांता पाटलांची भावूक पोस्ट
- सदाभाऊ खोत यांचा ठाकरेंना टोला; म्हणाले, बिळातून बाहेर या आणि…
