मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्य निवडणूक आयोगाला ओबीसी आरक्षणाबाबत दिलेल्या आदेशाचा महाविकास आघाडी सरकारला मोठा दणका बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत (Local Body Elections) ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी यावर भाष्य केले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत नाही तोपर्यंत तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत, असे निरिक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचा स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत काय परिणाम होणार याचा अभ्यास केला जाईल, असं सांगितलं आहे. तसंच ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक नको ही आमची भूमिका स्पष्ट आहे, असे नवाब मलिक म्हणाले आहेत.
अन्य राज्यात असे कायदे आहेत, त्या धरतीवर हा कायदा बनवला होता. पक्ष आणि सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार 27 टक्के आरक्षण दिले, त्याला न्यायलयाने मान्यता दिली होती. पण राजकीय आरक्षणाबाबत नवीन वाद निर्माण केला जात आहे. आमच्या पक्षाची भूमिका कोणत्याही आरक्षणाला बाधा येऊ नये अशीच आहे, असे नवाब मलिक म्हणाले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
- शिवसेनेची भूमिका डबलढोलकीची; चंद्रकांत पाटलांची टीका
- ‘ठाकरे सरकारचा जमीन घोटाळा’; किरीट सोमय्या यांचा मुख्यमंत्र्यांवर गंभीर आरोप
- आम्ही राजकारणी तुला काही देऊ शकलो नाही; सूर्यकांता पाटलांची भावूक पोस्ट
- सदाभाऊ खोत यांचा ठाकरेंना टोला; म्हणाले, बिळातून बाहेर या आणि…
- चैत्यभूमी परिसरात गोंधळाचा प्रयत्न; पोलिसांच्या बंदोबस्तात तणावपूर्ण शांतता
