अनिल देशमुखांविरोधातील तपासात राज्य सरकारचा हस्तक्षेपाचा प्रयत्न; सीबीआयचा आरोप

मुंबई : राज्याचे मुख्य सचिव आणि राज्याच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याला सीबीआयकडून (SBI) समन्स बजावण्यात आल्याने संपूर्ण पोलीस दलाचे मनोधैर्य खचले आहे. त्यामुळेच सरकारने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात येणे न्याय्य असल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला होता.अल्पवयीन, अपंग आणि दाद मागण्याच्या स्थितीत नसलेल्यांचे नातेवाईक वा मित्र त्यांच्या वतीने न्यायालयात धाव घेऊन दाद मागण्याच्या कायदेशीर तरतुदीचा आधारही सरकारने त्यासाठी घेतल्याचे सांगण्यात आले होते.

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर असलेल्या दाखल गुन्ह्याप्रकरणी राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे (Sitaram Kunte) आणि पोलीस महासंचालक संजय पांडे (Sanjay Pandey) यांना सीबीआयने बजावलेले समन्स रद्द करण्याच्या मागणीचा राज्य सरकारला अधिकार नाही, असा दावा सीबीआयतर्फे सोमवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारची ही याचिका म्हणजे देशमुख यांच्याविरोधात केल्या जात असलेल्या तपासात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोपही सीबीआयच्या वतीने युक्तिवाद करताना अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अमन लेखी यांनी केला आहे. कुंटे आणि पांडे यांना बजावण्यात आलेल्या समन्सविरोधात राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका केली असून न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर सध्या या याचिकेवर नियमित सुनावणी असल्याची माहिती मिळत आहे.

महत्वाच्या बातम्या

• शिवसेनेने साथ सोडली तरीही भाजपा हिंदूंच्या पाठीशी-अतुल भातखळकर
• रविकांत तुपकरांच्या गाडीचा अपघात; दोघेजण जखमी
• ‘जोपर्यंत संसदेत ठराव करून हे कायदे मागे घेतले जात नाहीत, तोपर्यंत…’, राऊतांचा इशारा
• सानियाच्या ‘त्या’ पोस्टमुळे शोएब मलिकने अर्धवट सोडला बांगलादेश दौरा
• ‘अजिंक्य रहाणे नशीबवान आहे की, त्याला आतापर्यंत..’,’या’ खेळाडूंनी साधला रहाणेवर निशाना