मुंबई : राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर भाजपच्या नजरा आता ( शिवसेना ) शिवसेनेच्या मुंबईतील ड्रीम प्रोजेक्ट्सकडे लागल्या आहेत. बीएमसीचे सुमारे 5200 कोटींचे प्रकल्प असून त्यावर भाजपची नजर आहे. हे तेच प्रकल्प आहेत ज्यांच्यावर भाजप नेत्यांनी घोटाळ्याचा आरोप करून चौकशीची मागणी केली आहे. यामध्ये माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट पवई सायकल ट्रॅक, वांद्रे किल्ला ते माहीम किल्ला असा सायकल ट्रॅक, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, मानोरी येथील समुद्रातील पाणी गोड करणारा प्रकल्प, निवारा योजना, ट्री वॉक आणि देवनार कत्तलखान्याचे नूतनीकरण या योजनेचा समावेश आहे.
कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या वाढत्या खर्चावर आमदार आशिष शेलार यांनी यापूर्वीच प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मलबार हिलमधील प्रस्तावित ट्री वॉकही भाजपच्या निशाण्यावर आहे. बीएमसीमध्ये प्रस्ताव असताना भाजपने या प्रकल्पाला विरोध केला होता. तसेच देवनारमध्ये कत्तलखान्याचे नूतनीकरणासाठी काढण्यात आलेल्या निविदेत 160 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. कत्तलखान्यासाठी काढण्यात आलेल्या 400 कोटींच्या निविदांमध्ये बदल करून विशिष्ट कंपनीला कंत्राट मिळू शकेल, अशी अट घालण्यात आली. बीएमसी हा प्रकल्प लवकरच रद्द करू शकते. भ्रष्टाचाराचा संशय असलेल्या प्रकल्पांसाठी योजना आखल्या जात आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारने फडणवीस सरकारच्या काळातील बंद केलेल्या अनेक योजना देखील आता सुरु करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये जलयुक्त शिवार योजनेचा समावेश आहेत. तसेच आरे कारशेड वरुन पुन्हा एकदा राजकारण होणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर आरोप करत आरे जंगलातच कारशेड होणार असल्याची घोषणा केली आहे.
घाईत काढलेल्या कोट्यवधींच्या जीआरची चौकशी होणार!
तसेच 22 जून ते 24 जून दरम्यान ठाकरे सरकारने कोट्यवधी रुपयांचे अध्यादेश आणि प्रस्ताव ( Government Resolution-GR ) काढले. आता महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून सरकारच्या या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारने तीन दिवसात 280 जीआर काढले होते. 20 जून रोजी 30 जीआर काढण्यात आले, 21 जून रोजी 81 जीआर काढण्यात आले. 22 जून रोजी 54 जीआर काढल्याची माहिती समोर आली होती. तर 23 जून रोजी जीआरची संख्या 57 वर पोहोचली. 24 जून रोजीही 58 जीआर काढण्यात आले. एवढ्या घाईत दिलेल्या मंजुरीवर राज्यपालांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. याबाबत प्रविण दरेकर यांनी चौकशीची मागणी केली होती.
महत्वाच्या बातम्या :
