मुंबई : शिवसेना दाखल केलेल्या याचिकेवर आज ११ जुलै रोजी सुनावणी निश्चित केली होती. यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या आमदार निलंबनाच्या अधिकारांवर बंदी घातली आहे, काल एक एफिडेविड फाईल करण्यात आले आहेत, त्यातून विधानसभा अध्यक्षांना निलंबनाचे अधिकार आहे, असा दावा करण्यात आला होता. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. शिवसेनेच्या याचिका सुप्रीम कोर्टानं आज सुनावणीला घेतल्या नाहीत. तसेच सुनावणीसाठी पुढील तारीखही स्पष्ट न केल्यानं शिवसेनेनं नाराजी व्यक्त केली आहे. यानंतर आता यावर शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
‘न्यायाला विलंब म्हणजे, न्याय नाकारणं’ असं अरविंद सावंत यांनी म्हटलं आहे. पुढे दोन तृतीयांश आमदार पक्षातून बाहेर पडू शकतात पण त्यांचा एक गट म्हणून त्यांना प्रस्थापित करता येणार नाही, असं कायदा सांगतो. पण असं असतानाही गेल्या दोन-तीन आठवड्यांपासून आपण पाहतोय तो शिवसेनेचा गट कोणता? म्हणजे तुम्ही कायद्याचे धिंडवडे काढत आहात आणि त्याबद्दल सुप्रीम कोर्टही गप्प आहे, असं सावंत म्हणाले.
दरम्यान, आज कोर्टानं निर्णय दिला की, विधानसभा अध्यक्षांनी कुठलाही निर्णय घेऊ नये. याचा अर्थ काय? कोर्टानं नक्की कोणाला दिलासा दिला आहे?, बेकायदेशीररित्या निर्माण झालेल्या सरकारला याद्वारे एक प्रकारे संरक्षण दिलं जातंय आणि वेळकाढूपणा केला जात आहे. त्यामुळं जर न्यायाला उशीर होत असेल तर त्याचा अर्थ न्याय नाकारला जात आहे. अशा प्रकारे न्यायाला उशीर करणं हे सुप्रीम कोर्टाकडून आम्हाला अपेक्षित नाही, असंही अरविंद सावंत यांनी म्हटलं आहे.
महत्वाच्या बातम्या :
