टीम महाराष्ट्र देशा : गृहमंत्री अमित शाह यांनी कलम ३७० हटवण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत ठेवला आहे. हा प्रस्ताव सभागृहात मांडताच विरोधकांनी मोठा गदारोळ घातला. जम्मू काश्मीरचे विभाजन करण्यात आले असून जम्मू-काश्मीरसह लडाखलाही केंद्रशासित घोषित करण्यात आले आहे. म्हणजेच जम्मू काश्मीर आणि लडाख हे दोन्ही वेगवेगळे केंद्रशासित प्रदेश होणार आहेत.
सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यात तणावपूर्ण स्थिती निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर जम्मू काश्मिरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती तसेच पीपल्स कॉन्फरन्सचे प्रमुख सज्जाद लोन यांना नजरकैद करण्यात आले होते. परंतु माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांना आता अटक करण्यात आले आहे.
तसेच काश्मीरमध्ये खबरदारीचा उपाय म्हणून याआधीच कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. हे कलम १५ ऑगस्ट म्हणजे स्वातंत्र्यदिनाच्या मध्यरात्रीपर्यंत लागू राहणार आहे. त्यामुळे तोपर्यंत या परिसरात लष्कराचे वर्चस्व राहणार आहे. तसेच परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून लष्कराचे अतिरिक्त जवानही काश्मीरमध्ये पाठवण्यात आले आहेत.
दरम्यान, जोपर्यंत पुढील आदेश येत नाहीत तोपर्यंत राज्यातील इंटरनेट सेवाही बंद करण्यात आली आहे. काश्मीरमधील सर्व सरकारी आणि खाजगी शाळा, महाविद्यालये आणि इतर संस्थांना सोमवारपासून सुट्टी देण्यात आली आहे. तसेच सार्वजनिक कार्यक्रमांवरही बंदी घातली आहे.
#Article370 : फटाक्यांची आतिषबाजी करत मुंबईत शिवसेनाचा जल्लोष
#Article370 : आज खऱ्या अर्थाने देश स्वतंत्र झाला : उद्धव ठाकरे
370 कलम हटविण्याचा प्रस्ताव सादर करताच कॉंग्रेस आणि विरोधी पक्षांचा थयथयाट
#जम्मू काश्मीर : आजचा दिवस हा भारतीय लोकशाहीतील ‘काळा दिवस’ : मेहबूबा मुफ्ती
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
