मुंबई: आज विधान परिषदेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कोणत्याही विभागाला दुर्लक्षित ठेवण्याची माझी भूमिका आधीही नव्हती आणि पुढेही नसणार आहे, असे विधान केले आहे. विभागवार निधी वितरणामध्ये कोणताही भेदभाव केलेला नाही. वैधानिक विकास महामंडळे अस्तित्वात नसली तरी राज्यपालांच्या सुत्रानुसारच निधी दिला जातो. दरम्यान शहरी भागाला लोकसंख्येनुसार निधी द्यावा, असा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंशी झालेल्या चर्चेत झाला आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना उद्देशून बोलताना पवार म्हणाले कि, “आपण कुठेही भेदभाव केलेला नाही. उलट मराठवाडा आणि विदर्भाला जास्त निधी कसा देता येईल, जिथे लोकसंख्या जास्त आहे तिथे जास्तीचा निधी कसा देता येईल अश्या प्रकारचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहे.”
महत्वाच्या बातम्या:
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now

