मुंबई : राज्यात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तुफान खडाजंगी सुरु आहे. त्यातच काल सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडीला मोठा झटका दिला आहे. यावर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर भाष्य केले आहे.
काल सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मॅचर सुरु असताना चांगले वकिल देण्याचा प्रयत्न केला, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्व पक्षीय बैठक बोलवली होती. सर्व पक्षाच्या नेत्यांची मते जाणून घेतली. ओबीसी आरक्षण हे टिकावं. लोकशाहीमध्ये समाजातील सर्व घटकाला प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे. देशात इतर राज्यात असा प्रसंग आला त्यामध्ये त्यांना मदत झाली. आम्ही प्रयत्न करत होतो राजकारण न आणता तरीही काही लोक आरोप करत होते. आम्ही त्याकडे दुर्लक्ष केले. कारण छगन भुजबळ, जितेंद्र आव्हाड, विजय वडेट्टीवार, गुलाबराव पाटील आम्ही सगळे चर्चा करत होतो. इम्पिरिकल डेटाची केंद्राकडे मागणी केली मात्र अखेर आम्ही न्यायालयात दाद मागितली. मात्र तरीही आम्हाला डाटा मिळाला नाही. शेवटी आम्ही डेटा करण्यासाठी लागणारा निधी त्वरित देऊ, असे मुख्यमंत्र्यांनी आयोगाच्या अध्यक्षांना बोलावून सांगितले असल्याचे अजित पवार म्हणाले आहेत.
आयोगाला निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी सध्या अधिवेशन सुरु नसले तरीही तातडीने सीएफ अडवान्समधून काही कोटी उपलब्ध करुन दिले. उद्याचा अर्थसंकल्प देखील याबाबत निर्णय घेणार आहोत. याबाबत डाटा गोळा करण्यासाठी जो काही निधी लागेल. त्याचा खर्च पुरवणी मागण्यांमध्ये मंजूर करायचा, किती करायचा हा कॅबिनेट मंत्र्यांचा अधिकार आहे, असे अजित पवार म्हणाले आहेत.
अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी कॅबिनेटमध्ये हा विषय जाईल, तेव्हा मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत की, आपल्याला त्यांना जो काही निधी लागेल तो त्यांना द्यावा लागेल. जेणे करुन निधीची कमतरता आहे म्हणून आयोगाला गतीने काम करता येत नाही, असं मनात येऊ नये, असेही अजित पवारांनी सांगितले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- बैलगाडा शर्यत सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना मिळाले यश
- जैसी करनी वैसी भरनी! कोहलीच्या वक्तव्यानंतर नेटकऱ्यांना झाली अनिल कुंबळेची आठवण
- कोहलीच्या गौप्यस्फोटानंतर सलमान बट्टने साधला सौरव गांगुलीवर निशाण
- ‘खंडणी सरकार कोणाला पाठीशी घालण्यासाठी न्यायालयात सारखे तोंडघशी पडत आहे?’
- ‘चिअर गर्ल्स संस्कृती आणणारे दुसरं काय करणार?’, नीलेश राणेंचा ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल
