आता आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भुजबळांची प्रतिक्रिया

🕒 1 min read

मुंबई : राज्यात ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्द्यावरुन राजकारण चांगलेच पेटलेले असतानाच आता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा दणका दिला आहे. ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावरची स्थगिती कायम ठेवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ठाकरे सरकारला मोठा झटका बसला आहे. यावर आता अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

केंद्राकडे ओबीसींचा (OBC Reservation) डेटा नव्हता, मग देवेंद्र फडणवीसांनी (Devendra Fadnavis) कोणता डेटा त्यावेळी केंद्राकडे मागितला? त्यावेळा ते म्हणाले नाहीत, की डेटा नाही, किंवा सदोष आहे. केंद्र सरकार त्यावेळेला काहीही बोलले नाही. मात्र आता केंद्र सरकार एकच म्हणत आहे, आता आमच्याकडे डेटा नाही. आता आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही, असे छगन भुजबळ म्हणाले आहेत.

देशातले ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. मध्य प्रदेश(Madhya Pradesh)मध्येही ट्रिपल टेस्ट लागू केले आहे. कोरोनाच्या परिस्थिती हे कसे शक्य होईल, याचा मंत्रिमंडळात विचार करू. भाजप जर राज्य सरकारला यात दोषी धरत असेल तर मध्य प्रदेशच्या बाबतीत त्यांचे काय मत आहे, असा सवालही यावेळी छगन भुजबळांनी व्यक्त केला आहे.

येत्या तीन महिन्यात विविध खाती, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना कामाला लावून डेटा जमा करू, अशी माहिती भुजबळांनी दिली आहे. आताच्या 17 जानेवारीला पुन्हा ही सुनावणी होणार आहे. ही निवडणूक जनरलमध्ये होईल. आता आयोगाने काम जलदगतीने पार पाडले तर पुढील निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळू शकेल, असा विश्वास यावेळी छगन भुजबळांनी व्यक्त केला आहे.

प्रशासनातील सर्व सचिवांनी आयोगाला सहकार्य करावे, एवढेच आपल्या हातात आहे. सरकारही सहकार्य करेल. पत्रापत्री न करता त्यांना काय हवे आहे, यासंबंधी यंत्रणा कामाला लावणे यावर लक्ष देणार असे ते म्हणाले. सचिवांनी इतर कामे बाजुला सारून यावरच लक्ष केंद्रीत करणे गरजेचे आहे. आरोप-प्रत्यारोप करून फक्त वेळ जाणार आहे. त्यामुळे प्राधान्य पुढच्या तीन महिन्यात आकडेवारी गोळा करण्यावर असेल, असे छगन भुजबळ म्हणाले आहेत.

महत्वाच्या बातम्या

• ‘हा इतिहास संसदेत पाजळण्यापेक्षा मुंडे, राठोडांना सांगितला असता तर बरं झालं असते’
• प्रविण दरेकरांना सहकार विभागाने नोटीस; कारवाईची शक्यता
• ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; इम्पिरिकल डेटाची मागणी करणारी याचिका फेटाळली!
• आमदाराचा मी नामदार झालो; मात्र आजही मी तसाच- आ. संदीपान भुमरे
• मनात टिकटिक वाजत असताना रुपाली पाटील सोडणार का बाण?