Share

Supreme Court | सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! संपादकांना जबाबदर ठरवण्याची कोणालाही परवानगी नाही

Published On: 

🕒 1 min read

Supreme Court | नवी दिल्ली : ‘इंडिया टुडे’ या नियतकालिकाचे माजी संपादक अरुण पुरी (Arun Puri) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल केली होती. याचा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. त्यानुसार कोणत्याही माध्यम संस्थेच्या मुख्य संपादकांवर थेट आरोप करता येणार नसून थेट सहभाग असल्याशिवाय, लेखकाच्या अथवा पत्रकाराच्या मजकूरासाठी त्यांना जबाबदार ठरविता येणार नसल्याचं देखील सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

ब्रिटन येथे कार्यरत असलेल्या भारतीय परराष्ट्र सेवेतील तीन उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांवर २००७ मध्ये ‘मिशन मिसकंडक्ट’ या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या एका लेखात आरोप करण्यात आले होते. त्यापैकी एकाने तत्कालीन संपादक अरुण पुरी आणि संबंधित पत्रकाराविरोधात अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल केला होता.

या याचिकेची सुनावणी सरन्यायाधीश उदय लळित आणि न्या. बेला एम. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर झाली. जिल्हा न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्याने पुरी यांनी विशेष याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

आरोप सबळ आणि थेट असतील, तर मुख्य संपादकांना कोणतीही सूट देता कामा नये. त्याचप्रमाणे, संपादकांवर थेट आणि पुरेसे आरोप नसतील, तर त्यांना जबाबदार ठरविता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. दरम्यान, अरुण पुरी यांचा थेट सबंध तक्रारीत नसल्याचं देखील स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

महत्वाच्या बातम्या :

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now
Maharashtra Marathi News Mumbai

Join WhatsApp

Join Now

🕘 संबंधित बातम्या