‘तुम्ही तज्ज्ञ नाहीत, रुग्णांच्या जिवाशी खेळू नका’, व्हेंटिलेटर प्रकरणावरून खंडपीठाने नेत्यांना सुनावले

🕒 1 min read

औरंगाबाद : पीएम केअर फंडातून औरंगाबादेतील शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयाला मिळालेले १५० व्हेंटिलेटर निकृष्ट दर्जाचे असून त्यापैकी बहुतांश व्हेंटिलेटर बंद असल्याच्या प्रकरणाला ‘राजकीय रंग देऊ नका’, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राजकारण्यांना मंगळवारी (ता.२५) सुनावणीदरम्यान ताकीद दिली. व्हेंटिलेटर्समधील तुम्ही तज्ज्ञ नाहीत, उगाच रुग्णांच्या जिवाशी खेळू नका, या शब्दांत खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती बी. यू. देबडवार यांच्या पीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

व्हेंटिलेटर्सविषयी खासदार इम्तियाज जलील व राष्ट्रवादीचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर आरोप केले होते. आमदार चव्हाण यांनी घाटीत जाऊन व्हेंटिलेटर्सची पाहणी केली होती. यावर खंडपीठाने तीव्र आक्षेप नोंदवला. व्हेंटिलेटर विषयातील तज्ज्ञ काय करायचे ते ठरवतील. लोकप्रतिनिधी यासंबंधीचे तज्ज्ञ नाहीत. त्यामुळे त्यांनी या प्रकरणाला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करू नये, असे खंडपीठाने सुनावले. कोरोनाच्या युद्धजन्य परिस्थितीत घाटीमध्ये जाऊन स्वत:चे स्वागत करून घेण्यात प्रशासन व डॉक्टरांचा वेळ घेऊ नये. घाटी प्रशासनाला त्यांचे काम करू द्यावे, असा सल्लाही खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान दिला.

केंद्राने ज्योती कंपनीचे १५० व्हेंटिलेटर्स १२ आणि ३० एप्रिल रोजी दिले. यातील ५५ हिंगोली, उस्मानाबाद, बीड व परभणी आदी जिल्ह्यांमध्ये तर ४१ खासगी रुग्णालयांना दिले. मात्र ते रुग्णांच्या उपयोगाचे नसल्याचे समोर आले. नंतर तज्ञांच्या समितीनेही असाच अहवाल दिला. यानंतर सुमोटो याचिकेच्या सुनावणीत खंडपीठाने केंद्राचे वकील अजय तल्हार यांना व्हेंटिलेटर्सची दुरुस्ती करणार? की बदलून देणार? याबाबत केंद्राकडून माहिती घेऊन शुक्रवारी निवेदन करण्यास सांगितले.

महत्त्वाच्या बातम्या

• ‘राज्यकर्त्यांनी राजकारण सोडून मराठा समाजासाठी एकत्र यावे’, खा.संभाजीराजेंचे आवाहन
• मराठा समाजाला न्याय मिळावा हीच आपली भूमिका-खा.संभाजीराजे
• ‘सहकारी पतसंस्थांकडे पाच हजार कोटींचा राखीव निधी, त्यातून सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय उभारा’
• हिंगोलीत कोविड वार्डमध्ये फिरणाऱ्या ४९ नातेवाईकांवर गुन्हा
• ‘मराठा समाजाला ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षणाचा लाभ मिळावा’, आ.मेटेंची खंडपीठात याचिका