🕒 1 min read
औरंगाबाद : मराठा समाजातील पात्र उमेदवारांना केंद्र सरकारच्या १०३ व्या घटनादुरुस्तीप्रमाणे आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाचा लाभ मिळावा, अशी मागणी करणारी याचिका आमदार विनायक मेटे यांच्या वतीने औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणासंबंधीचा राज्य शासनाने २०१८ मध्ये तयार केलेला कायदा मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास प्रारंभी स्थगिती दिली नाही. मात्र ५ मे २०२१ राेजी सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित कायदा रद्दबातल ठरवला. त्यापूर्वी राज्य सरकारने २८ जुलै २०२० रोजी परिपत्रक काढून विशेष मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) पात्र उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचे (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण घेता येणार नाही, अशी तरतूद केली हाेती. आता मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द झाल्यानंतर आमदार मेटे यांनी ‘ईडब्ल्यूएस’बाबतच्या निर्णयास अॅड. महेश करांडे यांच्यामार्फत खंडपीठात आव्हान दिले आहे.
२८ जुलै २०२० च्या शासन परिपत्रकामुळे मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास पात्र उमेदवारांचे नुकसान होत आहे. अधिकार नसताना राज्याने काढलेले हे परिपत्रक असंवैधानिक आहे. या आदेशामुळे मराठा उमेदवारांचे नुकसान होत आहे. संबंधित परिपत्रक रद्द करावे, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने याबाबत नवीन आदेश पारित करावे. तसेच पूर्वीच्या आदेशामुळे ज्या उमेदवारांचे नुकसान झाले त्यांना मदत करावी, अशी विनंतीही याचिकेत केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- सुबोध कुमार जयस्वाल CBI संचालक झाल्याने ठाकरे सरकारच्या अडचणीत वाढ होणार?
- धक्कादायक ; आरेच्या सीईओच्या घरात सापडली तीन कोटींची रोकड, एसीबीची कारवाई
- गिरीश कुबेर यांनी हे धाडस कोणाच्या जीवावर केले याची माहिती मिळाली पाहिजे : नारायण राणे
- सुबोधकुमार जयस्वाल यांची CBI संचालकपदावर नियुक्ती
- माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांना धक्का, ED ने टाकली निकटवर्तीयाच्या घरावर धाड
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
