महिला आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त ; मग महिलांनी दाद मागायची कुठे ?

औरंगाबाद : महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी मोठा गाजावाजा करून तयार करण्यात आलेल्या शक्ती कायद्याची अंमलबजावणीही आघाडी सरकारच्या नाकर्त्यापणामुळे रेंगाळली आहे. एकीकडे महिलांवर दररोज अत्याचार होत असताना, महिला आयोगाचे अध्यक्षपद अनेक दिवसांपासून रिक्त आहे. मग महिलांनी दाद मागायची कुठे ? असा सवाल उपस्थित करत भाजप महिला मोर्चा प्रदेश सरचिटणिस सविता कुलकर्णी यांनी शासनावर टीका केली.

वसुली आणि खंडणीखोरीमुळे महाराष्ट्राच्या गृहखात्याची प्रतिमा मलिन झाली असून, या खात्याचा धाक राहिलेला नाही. राज्यात रोज बलात्कार, अत्याचार होत आहेत. इचलकरंजी, चंद्रपूर, मीरा रोड, कल्याण, पनवेल, सिंहगड, मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नंदुरबार येथे कोविड सेंटरमध्येही महिलांवर अत्याचाराच्या घटना घडल्या. नागपूरमध्ये एका तरुणीवर सामूहिक बलात्कार झाला, तर नागपुरातच एका बालिकेवर बलात्कार झाला. ज्या पालघर जिल्ह्यात साधूंची क्रूर हत्या झाली, त्या जिल्ह्याच्या डहाणूमध्ये १३ वर्षाच्या एका कोवळ्या बालिकेवर बलात्कार करण्यात आला. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर मध्ये मुंबईत सहा वर्षाच्या बालिकेवर बलात्कार झाला, तर   हिंगणघाटात गेल्या वर्षी फेब्रुवारीच्या दरम्यान भर रस्त्यात एका प्राध्यापक महिलेस जिवंत जाळण्याचा प्रकार घडला. सोलापुरात १६ वर्षांच्या तरुणीवर सतत सहा महिने लैंगिक अत्याचार व बलात्कार होत होते. महिलांवरील अत्याचारांची ही यादी वाढत असताना सूडाच्या राजकारणाने पछाडलेल्या ठाकरे सरकारने महिलांना व नागरिकांना वाऱ्यावर सोडले आहे.

जळगावातील वसतिगृहात तरुणींना विवस्त्र नाचविण्याची लज्जास्पद घटना झाकण्यासाठी तत्कालीन गृहमंत्र्याकडूनच क्लीन चीट दिली जाते. राज्याचे मंत्रीच महिलांवरील अत्याचाराच्या आरोपात अडकले असताना त्यांना पाठीशी घालण्यातच सरकार आपली शक्ती पणाला लावते. तीन दिवसांपूर्वी बीड जिल्ह्याच्या एका गावात २८ वर्षांच्या विवाहितेवर बलात्कार झाला. त्याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर अपलोड करण्याची धमकी देण्यापर्यंत बलात्काऱ्यांची हिंमत कशामुळे झाली ? महिलांवर अत्याचार करणारे गुन्हेगार मोकाट कसे फिरतात ? त्यांना पाठीशी घातले जाते का ? असा सवालही कुलकर्णी यांनी उपस्थित केला. पुरेसा निधी मिळत नसल्याने कारभार करता येत नसल्याची तक्रार महिला आणि बालविकास खात्याच्या मंत्रीच करतात आणि सरकार मात्र ढिम्म आहे. महिलांवरील अत्याचार उघड्या डोळ्यांनी बघणाऱ्या सरकारविरुद्ध जनतेत असंतोष पसरला आहे. सत्तेत येऊन दीड वर्षे होऊन गेली तरी आघाडी सरकारने महिला आयोगावरील नियुक्त्या केलेल्या नाहीत. यातून आघाडी सरकारची महिलांविषयीची तिरस्काराची भावनाच दिसली आहे. महिलांना न्याय देण्यासाठी महिला आयोगाच्या अध्यक्षांची व सदस्यांच्या तातडीने नियुक्त्या करून, आजपर्यंत घडलेल्या अत्याचाराच्या घटनांतील दोषींवर काय कारवाई झाली ? याची माहिती शासनाने जनतेला द्यावी अशी मागणी कुलकर्णी यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• ‘राज ठाकरे शेतकऱ्यांना न्याय देतील’, सदाभाऊ खोत यांचा विश्वास
• ओबीसी आरक्षण बैठकीला वांझोटी म्हणणाऱ्यांवर विजय वडेट्टीवार संतापले, म्हणाले..
• ..तर पोलिसांनी भाजपा नेत्यांचे मुसक्या आवळाव्यात, कुठलीही दया दाखवू नये-सचिन सावंत
• ‘नेत्यांना पक्षात घेऊन वापरायचे, हेच भाजपचे धोरण’, जयंत पाटलांची टीका
• ‘विमा कंपन्या आणि केंद्र सरकारमध्येच सेटलमेंट’, शिवसेना खासदाराचा गंभीर आरोप