मराठा समाजाची नाराजी दूर होणार ? मराठा नेते मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला

🕒 1 min read

मुंबई : मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठापुढे सुनावणी चालू असून मागील सुनावणीत न्यायालयाने मराठा समाजाला दिलासा दिला नव्हता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसह भरती व स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या युवकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तर, आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत सर्व प्रकारच्या भरत्यांसह एमपीएससी परीक्षा देखील रद्द कराव्यात यासाठी मराठा समाज आक्रमक आहे. त्यामुळे एमपीएससी परीक्षा व मेगाभरती देखील रखडली आहे.

येत्या २५ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणाबाबत सुनावणी होणार आहे. याकडं संपूर्ण समाजाचं लक्ष लागलं आहे. मराठा समजला दिलासा मिळणार की ही सुनावणी परत पुढे चालू राहणार हे न्यायालयचं ठरवेल. त्यामुळेच या सुनावणीचं गांभीर्य समजून राज्य सरकारने ठाम व योग्य भूमिका मांडावी अशी मागणी मराठा नेत्यांनी केली आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत थोड्याच वेळात मराठा समाजातील नेत्यांची बैठक होणार आहे. बैठकीला मराठा समाजातील आमदार विनायक मेटे, मराठा क्रांती मोर्चाचे राजन घाग, ठोक मोर्चाचे आबासाहेब पाटील, महाराष्ट्र क्रांती सेनेचे सुरेश पाटील उपस्थित आहेत. बैठकीत 25 जानेवारीला होणाऱ्या सुनावणीबाबत चर्चा होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कोर्टातील सुनावणीबाबत सरकारच्या तयारीबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मराठा नेत्यांना माहिती देणार. असल्याने राज्य सरकार मराठा समाजाची असलेली नाराजी दूर करून सहकार्याने हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

दुसरीकडं, पोलीस भरतीसाठी SEBC तुन अर्ज दाखल केलेल्या विद्यार्थ्यांना खुल्या वर्गाच्याच अटी व नियम लागू होणार असा जीआर सरकारने काढला होता. यावर मराठा समाजातील विद्यार्थी, उमेदवारांसह नेत्यांनी तीव्र असंतोष व्यक्त केला होता.

हा सर्व विरोध लक्षात घेता राज्य सरकारने पोलीस भरतीचा जीआरच रद्द करण्याचं ठरवलं आहे. 4 जानेवारी रोजी गृह विभागाने काढलेल्या जीआरनुसार एसईबीसीच्या विद्यार्थ्यांना पोलीस भरतीत खुल्या प्रवर्गातून भरती व्हावे लागेल, असा उल्लेख होता. हा जीआर आता रद्द करण्यात आला असून शुध्दीपत्रक देखील काढण्यात येणार आहे.

गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले की, पोलीस शिपाई भरती 2019 करीता ज्या एसईबीसी (SEBC) उमेदवारांनी अर्ज केले होते, त्यांना शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडील 23 डिसेंबर 2020 च्या शासन निर्णयाचा लाभ देण्याच्या दृष्टीकोनातून सुधारित शासन निर्णय गृह विभागाकडून लवकरच निर्गमित करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी म्हटले.

महत्वाच्या बातम्या

• ‘2024 ला मोदी 400 क्रॉस करणार तर काँग्रेसला एका बसमध्ये बसवून नेता येतील एवढेच खासदार मिळणार’
• ना मला, ना धड तुला, दे तिसऱ्याला… स्वबळावर अजित पवारांची प्रतिक्रिया
• स्वदेशी Covaxin लसीच्या शेवटच्या ट्रायलबाबत महत्वाची बातमी !
• ‘भाजपला नामकरणावर बोलण्याचा आधिकार नाही, त्यांनी सत्तेत असताना काहीही केलं नाही’
• … म्हणून मंत्री विजय वडेट्टीवार यांचा पासपोर्ट जप्त करण्यात आला