मराठा आरक्षणातील अडसर दूर होणार ? संभाजीराजेंनी राष्ट्रपतींकडे केल्या ‘या’ २ महत्वाच्या मागण्या

🕒 1 min read

दिल्ली : राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आहे. महाविकास आघाडी आणि भाजपमध्ये या मुद्द्यावरून आमने-सामने आले आहेत. यातच आता मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राष्ट्रपतींपुढे मांडून मराठा समाजाला असलेली आरक्षणाची गरज व समाजाच्या भावना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली आहे.

संभाजीराजेंनी केलेल्या आवाहनानुसार महाराष्ट्रातील चारही प्रमुख पक्षांचे प्रतिनिधी त्यांच्यासोबत राष्ट्रातीची भेट घेण्यास गेले होते. शिवसेना खासदार विनायक राऊत, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार वंदना चव्हाण, भाजपचे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर व कॉंग्रेसतर्फे राज्यातील एकमेव खासदार बाळू धानोरकर हे आजारी असल्याने आमदार संग्राम थोपटे हे त्यांच्या पक्षाचे प्रतिनिधी म्हणून संभाजीराजेंच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाद्वारे राष्ट्रपतींच्या भेटीस गेले होते.

दरम्यान, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या भेटीनंतर संभाजीराजेंनी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली आहे. ‘सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना नसल्याचे सांगितल्यानंतर केंद्र सरकारने १०५ वी घटना दुरुस्ती करून राज्यांचे अधिकार अबाधित असल्याचे सांगितले. त्यानंतर आम्हीसुद्धा केंद्र सरकारचे कौतुक केले. मात्र त्याच वेळी जे केंद्र सरकारला सांगितलं तेच आम्ही राष्ट्रपतींना सांगितलं की, तामिळनाडू, तेलंगणा, छत्तीसगड या राज्यांप्रमाणे ५० टक्क्याच्या आरक्षण मर्यादेवर आम्हाला जायचं असेल तर तसे अधिकार हवे. मात्र इंद्रा साहनी खटला आरक्षण ५० टक्क्यांवर दिले जाऊ शकत नाही असे म्हणते,’ असं संभाजीराजे यांनी म्हटलं.

‘जर ती मर्यादा ओलांडायची असेल तर असामान्य परिस्थिती असावी लागते. १९९२ च्या खटल्यात नमूद केलंय कि, दूरवर आणि दुर्गम जर तुमचा भाग असेल तर आरक्षण ५० टक्क्याच्यावरून देता येऊ शकतं. त्यामुळे राज्यांना अधिकार दिले असले तरी आपण पुढे जाऊ शकत नाही. त्यामुळे वरील व्याख्या ही भौगोलिक स्थितीप्रमाणे बदलून तुम्ही संसदेसोबतच जिथे गरज आहे तिथे सांगितल्यास राज्यांचे अधिकार अबाधित राहतील,’ अशी विनंती राष्ट्रपतींकडे केल्याची माहिती संभाजीराजे यांनी दिली आहे.

पुढे त्यांनी दुसऱ्या पर्याय देखील सांगत आपली मागणी राष्ट्रपतींना सांगितली. ती म्हणजे भौगोलिक व्याख्या बदलता येत नसेल तर ५० टक्क्यांची अट आम्हाला वाढवून द्या. EWS प्रमाणे आम्हाला केंद्र सरकारने ते वाढवून द्यावं, असं सांगत केंद्राच्या या जबाबदाऱ्या असल्याचं संभाजीराजे यांनी म्हटलं आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• ‘महाराष्ट्रात सरकारमध्ये बसलेले लोक काय तोंडात पान-गुटखा खाऊन बसलेत का?’
• ‘माझ्या हातावर असलेला ‘देवेंद्र’ चा टॅटू हा फडणवीसांचाच, तेच माझ्या मनात’
• ‘तुम्ही पडद्याआडून पाहात प्रेम का करत आहात?’ ओवेसींचा पंतप्रधान मोदींना सवाल
• ‘…म्हणजे सीबीआयचा तो अहवाल खरा आहे’; नवाब मलिक यांचा गौप्यस्फोट
• ‘गुडमॉर्निंग अण्णा, आमच्यासाठी आंदोलन कधी?’ व्यंगचित्राद्वारे राष्ट्रवादीचा खोचक सवाल