Share

आरोग्य कर्मचारी आणि आशा सेविकांचा मुद्दा येत्या अधिवेशनात सरकारची डोकेदुखी ठरणार ?

Published On: 

पुणे – राज्य सरकारचा गलथान कारभार सुरूच असून वारंवार गाऱ्हाणे मांडून देखील सरकार अजिबात आशा कर्मचाऱ्यांची दखल घेत नसल्याचे चित्र आहे. कोरोना काळात जीव धोक्यात घालून कामे करुनही गुलामांप्रमाणे वागणूक दिली जात आहे. यामुळेच शासनाच्या या अन्यायकारक भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी राज्यातील ६८ हजार आशा व गटप्रवर्तक यांनी संपाचे आणि आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.

आरोग्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आरोग्य आयुक्त इत्यादी सर्वांशी वेळोवेळी बोलणे झाले आहे.गेल्या दीड वर्ष कोरोना काळात आशांनी काम केले आहे. मात्र सरकारने आश्वासन वगळता काहीच दिले नाही. ना आरोग्य सुरक्षा, ना विमा, ना योग्य मानधन…त्यामुळे निर्णायक लढाई हाच पर्याय सरकारनेच आशांपुढे ठेवला आहे, असे आशा वर्कर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणं आहे.

यातच बीड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर काल राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयात तब्बल २ तास ३० मिनिटे बैठक झाली. ही बैठक संपल्यानंतर त्यांचा ताफा बाहेर निघाला असता कोविड च्या काळात काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मच्याऱ्यांना निवेदन घेऊन भेटू दिले नाही म्हणून या शेकडो कर्मचाऱ्यांनी अजित पवारांचा व राजेश टोपे याच्या गाडीचा ताफा अडवल्याने मोठा गोंधळ निर्माण झाल्याचं पहायला मिळालं. यावेळी पोलिसांनी कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर लाठीचार्ज देखील केला आहे.

दरम्यान,आता आरोग्य कर्मचारी आणि आशा सेविकांचा मुद्दा येत्या अधिवेशनात सरकारची डोकेदुखी ठरेल अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी स्वतः याबाबतचे संकेत दिले आहेत. आशा कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन केले तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या मागण्या ऐकूनही घेतल्या नाहीत, याचा आपण निषेध करतो. विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात भारतीय जनता पार्टी या प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरेल, असे पाटील यांनी शुक्रवारी सांगितले.

पाटील म्हणाले की, समाजाच्या कोणत्याही घटकाने अन्यायाच्या विरोधात बोलता कामा नये, असे या सरकारचे धोरण आहे. कोणीही आंदोलन केले की लगेच गुन्हे दाखल करायचे, लाठीचार्ज करायचा असे चालू आहे. ज्या आशा कर्मचाऱ्यांनी जिवावर उदार होऊन गेली दीड वर्षे कोरोनाच्या साथीत काम केले त्यांच्या मागण्या उपमुख्यमंत्र्यांनी गाडीत बसून ऐकून तरी घ्यायला हव्या होत्या. पण ‘हम करे सो कायदा’, असे चालू आहे, याचा आपण निषेध करतो. विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात या प्रश्नावर भाजपा सरकारला धारेवर धरेल असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला आहे.

दरम्यान, कोरोनाची लढाईत मोठे यश मिळवल्याचा दावा राज्य सरकार करत आहे आणि स्वतःची पाठ थोपटवून घेत आहे. मात्र हे यश याच आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी घेतलेल्या अथक परिश्रमामुळे शक्य झाले आहे याचा विसर सरकारला कसा पडू शकतो हा सवाल उपस्थित होत आहे. कोरोनाची आणखी एक लाट येण्याची शक्यता आहे तेव्हा देखील याच कर्मचाऱ्यांची सरकारला आवश्यकता पडणार आहे अशा काळात जर त्यांनी असहकाराचे धोरण अंगिकारले तर कित्येकांचे बळी जाऊ शकतात आणि सरकारला मोठी किंमत चुकवावी लागेल असा अंदाज व्यक्त होत आहे.

महत्वाच्या बातम्या 

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही
📲
     App वर बातम्या जास्त मजेत वाचा! Notification मिळवा • Offline वाचा
🚀 आत्ताच Download करा — Free!