अजित पवार, अनिल परब यांचीही सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी भाजप का करत आहे ?

मुंबई :  माजी आयुक्त परमबीर सिंह आणि निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्या लेटर बॉम्बनंतर राज्यात राजकीय खळबळ उडाल्याचं पाहायला मिळत आहे.सचिन वाझे यांच्या पत्राच्या आधारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्री अनिल परब यांच्याविरोधात सीबीआय चौकशीची मागणी करण्याचा ठराव भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी बैठकीत घेण्यात आला आहे. खरंतर, परमबीर सिंह यांच्या लेटर बॉम्बनंतर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राजीनामा दिला होता. त्यामुळे आता यामध्ये अजित पवार आणि अनिल परब यांचीही चौकशी व्हावी अशी मागणी भाजपकडून करण्यात येत आहे. यामुळे अजित पवारांच्या अडचणी वाढणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

कार्यकारिणीत मंजूर करण्यात आलेल्या राजकीय ठरावात म्हटले आहे की, जनतेला जेरीस आणलेल्या या सरकारने गुन्हेगारांना मात्र सुरक्षा कवच पुरवले आहे.  वाजे प्रकरण, गृहमंत्र्याचे खंडणी वसूली प्रकरण, पोलिस खात्यातील बदली भ्रष्टाचार अशा अनेक  करणामुळे ठाकरे सरकारची विश्वासार्हता संपुष्टात आली आहे.सचिन वाजे यांच्या पत्रातील उल्लेखाच्या आधारे अनिल देशमुख यांच्याप्रमाणे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, परिवहन मंत्री अनिल परब यांचीही सीबीआय चौकशी करावी असे म्हटले आहे.

बदल्यांमधील भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उघड झाल्यानंतर त्यानुसार कारवाई करण्याच्या ऐवजी हा भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा धक्कादायक प्रकार महाविकास आघाडी सरकारकडून चालू आहे. गृहमंत्र्यांवरील वसुलीच्या आरोपांप्रमाणेच अजित पवार आणि अनिल परब यांच्यावर बडतर्फ सचिन वाझे याने वसुलीचा आरोप केला. परमबीर सिंह यांच्या पत्राच्या आधारे अनिल देशमुख यांची सीबीआय चौकशी करण्यात येत आहे. तशीच सीबीआय चौकशी अजित पवार आणि अनिल परब यांचीही करावी, अशी मागणी ही कार्यकारिणी करत आहे.

भाजपने जर महाविकास आघाडी सरकारमधील या दोन नेत्यांना अडचणीत आणले तर भाजपसाठी हा मोठा विजय असणार आहे. पवार-परब हे दोन्ही नेते आक्रमक असून भाजपला जशास तसे उत्तर देण्यासाठी देखील सक्षम आहेत. जर या नेत्यांना जर चौकशीच्या फेऱ्यात अडकविण्यात जर भाजपला यश आले तर या दोन्ही नेत्यांना त्यांचा आक्रमकपणा कमी करून एक पाऊल मागे घ्यावे लागणार आहे. या साठी भाजपकडून या मुद्द्याला मोठे महत्व दिले जाते आहे.

दरम्यान, आज भाजपाच्या प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये हा ठराव पारित केल्यानंतर आता भाजपा अजित पवार आणि अनिल परब यांच्याविरोधातील आपला परिवत्रा अधिक आक्रमक करण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर येत्या ५ जुलै रोजी होणाऱ्या राज्याच्या दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनामध्ये या मुद्द्यावरून देखील विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काळात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात पुन्हा एकता आरोप-प्रत्यारोप पाहायला मिळू शकतात.

महत्वाच्या बातम्या

• राज्यात पुन्हा ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पेटला; सत्ताधारी आणि विरोधकांपैकी नेमकं खोटं कोण बोलतंय ?
• फडणवीसांनी महाबिघाडी सरकारचा पोस्टमोर्टमच केलाय; भाजप नेत्याची जहरी टीका
• शिवसेना नेत्यांना वाटू लागली मुंबई महापालिका हातची जातेय की काय याची भीती ?
• वट पौर्णिमा विशेष! चिंचवनचे ३५० वर्षे पुरातन व महाकाय वटवृक्ष लवकरच होणार ‘राज्य वारसा वृक्ष’!
• प्रसेनजीत पाटील यांच्या राष्ट्रवादीत जाण्यामुळे बुलढाण्यातील राजकीय समीकरणे बदलणार ?