राज्यात पुन्हा ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पेटला; सत्ताधारी आणि विरोधकांपैकी नेमकं खोटं कोण बोलतंय ?

पुणे – राज्यात सध्या ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत असून राज्य सरकारच्या गलथान कारभाराच्या विरोधात भाजप २६ तारखेला राज्यात १००० ठिकाणी चक्का जाम आंदोलन करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आणि विरोधक पुन्हा एकदा आमने सामने आले असून आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत.

सत्ताधारी नेत्यांच्या दाव्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण सुप्रीम कोर्टात रद्द होण्याचे पाप तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारचेच आहे. २०१७ साली नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीनिमित्ताने हा विषय आला होता. त्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात गेले. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींची आकडेवारी केंद्र सरकारकडे मागितली परंतु त्यांनी ती दिली नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण रद्द केले. याला सर्वस्वी तत्कालीन फडणवीस सरकार आणि भाजपाचे केंद्र सरकारच जबाबदार आहे.

२०१७ साली नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचा विषय आला होता त्यावेळी फडणवीस सरकारने ही निवडणूक होऊ दिली नाही. नंतर प्रकरण कोर्टात गेले. भंडारा, गोंदिया, नंदूरबार या जिल्हा परिषदांचाही यात समावेश आहे. लोकसभेतही हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. कोर्टाने ओबीसींची आकडेवारी मागितली पण केंद्र सरकारने ती दिली नाही. जनगणना हा विषय राज्याचा नसून केंद्राचा आहे. परंतु सत्ताजीवी भाजपाच्या चुकीमुळे ओबींसींचे नुकसान झाले असताना त्याचे खापर मविआ सरकारवर फोडण्याचे काम भाजपा करत आहे हा प्रकार चोराच्या उलट्या बोंबा असा आहे.

भाजपच्या नेत्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार,इम्पेरिकल डाटाचा प्रश्न, 50 टक्के आरक्षणाचा प्रश्न पहिल्यांदा कधी आला तर 13 डिसेंबर 2019 रोजी. त्यावेळी महाविकास आघाडी अर्थात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं सरकार होतं. 13 डिसेंबर 2019 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या सरकारला राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत करायचा होता आणि एक अधिसूचना काढायची होती की इम्पेरिकल डाटा जमा करा. हे करुन सर्वोच्च न्यायालयाला फक्त कळवायचं होतं की, प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. 15 महिने यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगच तयार केला नाही. इम्पेरिकल डाटा तर दूरच राहिला. त्यामुळे 7 वेळा डेट घेतल्यानंतर आठव्यांदा कोर्टासमोर उभे राहिले आणि सांगितलं की आमच्या काही जिल्ह्यात 50 टक्केच्या वर आरक्षण चाललं आहे. पण त्याबाबत काहीच केलं नाही. त्यामुळे चिडून न्यायालयाने सांगितलं की तुम्ही 15 महिने वेळ घेऊनही के. कृष्णमूर्ती फॉलो केलं नाही. त्यामुळे आता ते फॉलो होत नाही तोपर्यंत 50 टक्केच्या आतलंही आरक्षण रद्द करतो.

फडणवीस सरकारने तातडीने हालचाली केल्यामुळेच त्यावेळी हे आरक्षण वाचले होते. मात्र त्या नंतर आघाडी सरकारने आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही वेळेत पूर्ण केली नाही. आघाडी सरकारमधील मंत्री आरक्षणाच्या मुद्द्याचा निकाल लागेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नाही अशी वक्तव्ये करतात. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जाहीर केल्या तरी आघाडी सरकारमधील मंत्री गप्प आहेत.सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येऊन दोन महिने लोटले तरी सरकारने ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण परत मिळवून देण्यासाठी काही हालचाली केल्या नाहीत. राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेमुळेच राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या. आघाडी सरकारचे मंत्री निवडणुका होऊ देणार नाहीत , असे फक्त म्हणत राहिले असा भाजप नेत्यांचा आरोप आहे.

महत्वाच्या बातम्या

• रंग बदलण्याबाबतचा टोमणा मुख्यमंत्र्यांनी नेमका कुणाला मारला ?
• महाविकास आघाडीतील एक प्रमुख पक्ष असणाऱ्या कॉंग्रेसला शिवसेना वारंवार का डिवचत आहे ?
• महाविकास आघाडीतील बिघाडी टाळण्यासाठी उद्धव ठाकरेंनी तलवार म्यान केली ?
• युपीत रंगणार योगी विरुद्ध प्रियांका असा सामना; कॉंग्रेसपुढे असणार आव्हानांचा डोंगर
• प्रसेनजीत पाटील यांच्या राष्ट्रवादीत जाण्यामुळे बुलढाण्यातील राजकीय समीकरणे बदलणार ?