औरंगाबाद : विद्या परिषदेला अंधारात ठेवून, इतर प्राधिकरणात निर्णय का होतात, असा प्रश्न विद्या परिषद सदस्यांनी कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांना विचारला आहे. कुलगुरूंची भेट घेत सदस्यांनी निवेदन दिले. विद्यापीठात अनेक शैक्षणिक विषयांसाठी विद्या परिषदेला सातत्यपूर्ण डावलले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
विद्या परिषदेत विविध अभ्यास मंडळांचे अध्यक्ष, विद्यापीठ कायद्यानुसार निवडून आले आहेत. त्याचसोबत प्राध्यापक प्रतिनिधी, प्राचार्य प्रतिनिधी, संस्था प्रतिनिधी, कुलपती यांचे नामनिर्देशित तज्ज्ञ प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. विद्यापीठ कायद्याअंतर्गत विद्या परिषदेचे अधिकार व कर्तव्यानुसार आपल्या विद्यापीठातील विद्या परिषदेचे कार्य होत नाही. पीएचडी मार्गदर्शकांच्या शैक्षणिक अटी, शर्तीच्या संदर्भातील बदल करून त्या संदर्भात निर्णय घेतला होता.
त्याबद्दल अभिनंदन पण विद्यापीठ प्रशासनाने लगेच परिपत्रक काढून त्याची अंमलबजावणी केली आहे. हा विषय शैक्षणिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा असून त्याची चर्चा विद्या परिषदेत होणे गरजेचे होते. परंतु असे झाले नाही ही बाब विद्या परिषदेच्या अधिकाराचा भंग करणारी आहे. या संदर्भात आपण अध्यक्ष या नात्याने आपली भूमिका जाहीर करून सदरील परिपत्रक रद्द करून त्याची चर्चा विद्या परिषदेत करावी व विद्या परिषदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर व्यवस्थापन परिषदेकडे मंजुरीसाठी पाठवावे. नंतर परिपत्रक काढावे, अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. निवेदनावर प्रो. व्यंकटेश लांब, डॉ. भाऊसाहेब सोनटक्के, डॉ. एस. आर. सांगोले यांची नावे आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
- अरे वेड्या, भाजप महाराष्ट्राच्या मुंबईच्या मातीत तयार झालेला पक्ष आहे- देवेंद्र फडणवीस
- एसटी संप; ‘कोर्ट जे आदेश देईल त्याचे पालन करणार’, अनिल परबांची माहिती
- ‘दिल और तिल.’म्हणत भूमीने शेअर केलेल्या फोटोने वेधले लक्ष
- ‘विरोधकांचं वागणं अत्यंत द्वेषपूर्ण’, पंतप्रधान मोदींचा आरोप
- ‘सध्याची अवस्था म्हणजे मंत्री तुपाशी अन् कर्मचारी उपाशी’
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now

