मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत राज्य सरकार दुपारपर्यंत अध्यादेश काढणार आहे. ज्यात या संपाबाबत त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करून या मुद्यावर चर्चा करू अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली आहे. न्यायालय जो आदेश देईल त्याचे पालन करू, असे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
एसटी कामगारांचा संप चिघळला आहे. आज राज्यात एसटी कामगारांचा संप सुरू आहे. विविध एसटी स्थानकातली वाहतूक ठप्प आहे. बहुतांश आगारात कामबंद आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाची जीवनवाहिनी एसटी ठप्प आहे. राज्यभरातील तब्बल २२० डेपो बंद आहेत. यामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत.
दरम्यान, आज सकाळी १०.३० वाजता न्यायमूर्ती एस. काथावाला यांच्या दालनात ही सुनावणी पार पडली. कामगारांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी जी समिती नेमण्यात येणार आहे त्यात राज्याचे मुख्य सचिव, अर्थ आणि परिवहन खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांचा समावेश असेल. ही समिती ताबडतोब स्थापन करून तातडीनं त्यांची पहिली बैठक दुपारी ४ वाजेपर्यंत घ्या, आणि या बैठकीचे तपशील संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत हायकोर्टात सादर करा असे आदेश दिलेत.
यावर अनिल परब म्हणाले की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही एक समिती स्थापन करण्यात येईल. मुख्यसचिव, परिवहन सचिव, फायनान्स सेक्रेटरी यांच्या अधिपत्याखाली त्रिसदस्यीय समिती असेल. त्याचा जीआर काढण्यात येईल. विलनीकरण केल्यास सरकारच्या तिजोरीवर किती ताण पडेल याचा अभ्यास केला जाईल. विलीनीकरणाच्या एकूणच मागणीबाबत अभ्यास करून या समितीने आपला निर्णय सरकारला द्यायचा आहे, असं अनिल परब यांनी सांगितले. तसेच संप चिघळण्यापेक्षा त्यावर तोडगा काढण्याचे काम सरकार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महत्वाच्या बातम्या
- केंद्र सरकारने समीर वानखेडेचा देखील वापर केला हे येत्या काळात स्पष्ट होणार- नाना पटोले
- ‘परमबीर सिंग यांना बेपत्ता करण्याचं काम मोदी सरकारने केलं’, नाना पटोलेंचा हल्लाबोल
- आग प्रतिबंधक सुविधांसाठी २१७ कोटींची गरज- राजेश टोपे
- …या संशोधनातून आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोप भडकू नयेत- संजय राऊत
- ‘…त्यासाठीच एकांतवासात जातोय’, अमोल कोल्हेंच्या पोस्टमुळे राजकीय चर्चांना उधाण
