🕒 1 min read
सातारा : सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याने ठाकरे सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा २०१८’ बुधवारी रद्दबातल ठरवला. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी कोणतीही असामान्य परिस्थिती दिसत नसल्याने हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं.
यामुळे मराठा समाजाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. कोरोनाची स्थिती लक्षात घेता मराठा समाजाने संयम बाळगावा असं आवाहन महाविकास आघाडीमधील मंत्री करत आहेत. दरम्यान, आज साताऱ्यात भाजप खासदार उदयनराजे भोसले यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
‘कोणत्याही समाजाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं अशी माझी भूमिका पहिल्यापासून आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मी देखील नाराज झालो आहे. ते सन्माननीय आहेत, मात्र मराठा समाजातील आमदार-खासदार आणि सधन हे ५ % सोडल्यास इतर व्यक्तींना आरक्षणाची गरज आहे. तो त्यांचा हक्क आहे.’ असं उदयनराजे म्हणाले.
यासोबतच, ‘१९४७ नंतर कुळ कायदा लागू केला. त्यात मराठा समाजाच्या जमिनी गेल्या. शिक्षणात देखील आतापर्यंत आरक्षण ठेवत असाल तर शासन नक्की करतंय काय ? याचा खुलासा झालाच पाहिजे. जसा इतरांवर अन्याय होऊ दिला जात नाही तसाच मराठा समाजावर अन्याय झाला तर कोण खपवून घेणार आहे ? अन्याय झाला तर कोण ऐकणार आहे ? आणि समाजाला कोण रोखू शकणारे ? कारण अनेक विद्यार्थ्यांचं भविष्य टांगणीला लागलंय,’ अशा शब्दांत त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘कोरोनाशी लढण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र यावे, एकट्या मोदींना ते अशक्य’, नवाब मलिकांचा टोला
- औरंगाबादेत हेल्मेट सक्ती प्रकरण, हायकोर्टाकडून पोलिसांची खरडपट्टी
- निवडणूक संपल्याचा परिणाम; सलग तिसऱ्या दिवशी इंधन दरवाढ
- ‘कोरोना लसीकरणाची गती कमी होऊ देऊ नका’, पंतप्रधान मोदींचे राज्यांना आवाहन
- रेमडेसिवीर इंजेक्शन गरिबांना सरकारी शुल्कात, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची माहिती
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now

