औरंगाबाद : गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाची केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. कराड यांनी सोमवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात आढावा बैठक घेतली. बैठकीनंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी नाशिकमधील जलसंपदा कार्यालये औरंगाबादेत हलविण्याबाबत भाष्य केले.
नाशिक येथील जलसंपदा कार्यालये औरंगाबाद व वैजापूर येथे हलविण्याबाबत आपण पाठपुरावा करणार असल्याचे सूतोवाच केले. वरच्या बाजूच्या भाम, भावली, वाकी व मुकणे या मराठवाड्यासाठी असलेल्या धरणांतील पाणी पिण्याच्या नावाखाली तिकडे शेतीसाठी वापरले जाते. त्यामुळे या धरणांच्या पाण्याचे नियंत्रण मराठवाड्यातील वैजापूर पाटबंधारे कार्यालयाकडे देण्यात यावे, यासाठी आपण मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार आहोत, अशी भूमिका मंत्री कराड यांनी मांडली.
‘जलसंपदा विभागाच्या मराठवाड्याशी संबंधित कार्यालयाचे नियंत्रण नाशिक इथून केले जाते. कामकाजाच्या दृष्टीने सोयीचे व्हावे यासाठी मराठवाड्याशी संबंधित नाशिक येथे असलेली तीन कार्यालयांचे नियंत्रण औरंगाबादमधून करता यावे यासाठी पाठपुरावा करणार आहे. तीन कार्यालयांपैकी केंद्र सरकारच्या अख्त्यारित असलेले कार्यालय औरंगाबादला आणले जाईल. तर राज्य सरकारच्या अख्त्यारित असलेले कार्यालयांचे नियंत्रण मराठवाड्याकडे द्यावे यासाठी राज्य सरकारच्या जलसंपदामंत्री तसेच मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. कराड यांनी दिली.
मराठवाड्याच्या पाण्यासाठी नाशिकला विनंती
आढावा बैठकीत नांदूर मधमेश्वर प्रकल्पांतर्गत वरच्या भागात असलेली भाम, भावली, वाकी आणि मुकणे या चार धरणांचे दोन उपविभाग नाशिकला आहेत. मराठवाड्याला जर पिण्यासाठी पाणी सोडण्याची वेळ आली तर नाशिक येथील या उपविभागीय कार्यालयांना विनंती करावी लागते. वास्तविक पाहता ही चार धरणे नांदूर मधमेश्वर प्रकल्पांतर्गत असून, हा प्रकल्प वैजापूर विभागात आहे. यासाठी नाशिकमधील या उपविभागांकडे असलेले या धरणांचे नियंत्रण वैजापूर मुख्यालयाला देण्यात यावे.
मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळावे यादृष्टीने निर्णय
कोकणातून मराठवाड्याला आणावे लागणार आहे, हे पाणी तीन महमंडळांशी संबंधित असल्याने या तीनही महामंडळाशी समन्वय राखण्यासाठी नाशिकमध्ये मुख्य अभियंता (समन्वय) हे पद निर्माण करण्यात आले आहे. त्यांचे मुख्यालय नाशिकला आहे ते औरंगाबादला स्थलांतरित करणे, तर तिसरे सर्वेक्षणाचे काम करून अहवाल देणारी केंद्र सरकारच्या अख्त्यारित असलेली राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण संस्था ही केंद्राच्या अख्त्यारित असल्याने ती औरंगाबादला आणणे आपली जबाबदारी. उर्वरित दोन कार्यालयांसाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवून पाठपुरावा करण्याचा या बैठकीत मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळावे यादृष्टीने निर्णय घेण्यात आले असल्याचे डॉ. कराड यांनी सांगितले.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘मुंबई महापालिकेच्या शाळेत केंब्रिज बोर्ड सुरू होणार’, आदित्य ठाकरेंची घोषणा
- मुख्यमंत्र्यांचे ‘खास’ नार्वेकर यांचा बंगला तोडला, आता परब आणि सरनाईक यांचा नंबर – सोमय्या
- पुरुषप्रधान संस्कृती मागे टाकत ५ मुलींनी आपल्या आईच्या पार्थिवाला दिला खांदा
- ‘न सांगताही नांदेडमध्ये हजारो लोक जमा झाले, सांगून बघू का?’ मग बघा!
- माझ्यामुळे काही मंत्र्यांची झोप उडाली आहे, त्यामुळे ते भाई लोकांची मदत घेत आहेत – सोमय्या
