यूपी लोकसंख्या विधेयक : दोनहून अधिक अपत्ये असल्यास सरकारी नोकरी नाही

🕒 1 min read

लखनऊ :देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. उत्तर प्रदेश राज्य कायदा आयोगाने (UPSLC) लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचा पहिला मसुदा वेबसाईटवर प्रसिद्ध केला आहे. या विधेयकात उत्तर प्रदेशात लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदेशीर उपयांचे मार्ग सुचवण्यात आले आहेत.

या ड्राफ्टनुसार, दोन पेक्षा जास्त मुलं असतील तर सरकारी नोकऱ्यांसाठी अर्ज करण्यापासून ते स्थानिक निवडणुका लढण्यावर बंदी लावण्यापर्यंत प्रस्ताव मांडण्यात आले आहेत.त्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचे सरकारी अनुदान घेता येणार नाही, असे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

विधेयकाच्या मसुद्यामध्ये म्हटले आहे की, जे सरकारी नोकर दोन अपत्ये धोरणाचा अवलंब करतील त्यांना संपूर्ण सेवाकाळात दोन अतिरिक्त वेतनवाढी आणि १२ महिन्यांची पितृत्व/मातृत्व रजा पूर्ण वेतन आणि भत्त्यांसह दिली जाईल. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय सेवानिवृत्ती योजनेखाली सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीत तीन टक्के वाढ केली जाईल. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य लोकसंख्या निधी स्थापन करण्यात येणार आहे.

एक मुलावर समाधान मानून नसबंदी करणाऱ्या पालकांच्या अपत्य २० वर्षांचं होईपर्यंत त्याला मोफत उपचार, शिक्षण, वीमा शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांत प्राथमिकता देण्याची शिफारस करण्यात आलीय. दरम्यान, युपीएसएलसीने लोकांकडून लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याविषयी सूचना मागविल्या आहेत. त्यानंतर आयोगाकडून हे विधेयक राज्य सरकारकडे विचारासाठी पाठविले जाणार आहे.

महत्वाच्या बातम्या : 

• रोहित शर्मा सर्वोत्कृष्ट कर्णधार : सूर्यकुमार यादव
• हरलीनच्या ‘त्या’ कॅचवर महिंद्रा यांची विशेष टिप्पणी, म्हणाले…
• शिवसेनेत प्रवेश करण्याच्या चर्चांवर निकम यांनी दिली प्रतिक्रिया; म्हणाले…
• दिडशतकी खेळीनंतर महमूदूल्लाहने निवृत्ती जाहिर करत दिला मोठा धक्का
• अबू आझमीच्या पुतण्याला एनसीबीचे समन्स