पुणे : राज्य शासनाने सोमवारी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार ‘ब्रेक द चेन’ची नवीन नियमावली जाहीर केली. त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यासह १४ जिल्ह्यांमध्ये स्तर तीनचे नियम कायम ठेवले आहे. पण मुंबईतील दुकाने, कार्यालये आठवड्यातील सर्व दिवस रात्री १० वाजेपर्यंतची परावनगी दिली आहे. आता यावरूनच भाजप नेत्यांनी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली असताना दुसऱ्या बाजूला महाविकास आघाडीत सत्ता उपभोगणाऱ्या कॉंग्रेसने देखील पुणेकरांच्या बाजूने भूमिका घेतल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
कोरोना साथीचे प्रमाण पुण्यात खूपच नियंत्रणात आले असून शहरातील पॉझिटिव्ह रेट खाली आलेला आहे. कोरोना प्रतिबंधक नियमांचे पालन करण्यातही पुणेकरांचा पुढाकार आहे. आता पुण्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. टाळेबंदी, त्यापाठोपाठ निर्बंध यामुळे व्यवसायावर विपरीत परिणाम होऊ लागल्याने व्यावसायिक हवालदिल झालेले आहेत.अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कोविड प्रतिबंधक निर्बंध तातडीने शिथिल करावेत अशी मागणी पुण्यातून एकमुखाने केली जात आहे, याची दखल घेऊन राज्य सरकारने निर्बंधांचा फेरविचार करावा अशी मागणी माजी आमदार आणि प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे.
व्यवसायातील उलाढाल घटल्याने, उद्योगधंदे मंदावल्याने अनेकांचे रोजगार कमी झाले आहेत, बुडाले आहेत. ही शहरातील वस्तूस्थिती आहे. सध्याच्या निर्बंधांनुसार चार वाजेपर्यंत दुकाने चालू ठेवण्याची मुभा आहे. ही वेळ व्यापाराच्या दृष्टीने गैरसोयीची असून रात्री आठ वाजेपर्यंत दुकाने उघडी ठेवण्यास मुभा मिळावी. दुकाने आणि हॉटेल व्यवसाय याला चालना मिळाली तर शहराची आर्थिक उलाढाल वाढेल. मध्यमवर्ग आणि कष्टकरी वर्गाचे उत्पन्न त्यामुळे वाढू शकेल आणि पुणेकरांना दिलासा मिळेल असे मोहन जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे. तसेच सध्या शनिवार, रविवार असे दोन दिवस वीकेंड लॉकडाऊन आहे. तो फक्त रविवारपुरता ठेवावा. शनिवारी व्यवसायासाठी दुपारी चार वाजेपर्यंत परवानगी द्यावी, अशीही मागणी पत्रकात केलेली आहे.
पुणे जिल्ह्यात कोरोना बाधितांचे प्रमाण जास्त असल्याचे कारण निर्बंध कायम ठेवताना सरकारने दिले आहे. शहर आणि ग्रामीण यांची एकत्र सांगड घालण्यापेक्षा यापुढे शहर आणि ग्रामीण अशी स्वतंत्र युनिट करुन निर्णय घ्यावेत, असे मोहन जोशी यांनी सुचविले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार आणि राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात पुणेकरांच्या मागणीचा निश्चितच विचार करतील अशी अपेक्षा आहे असे त्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, पुणे भाजपचे शहराध्यक्ष माजी आमदार जगदीश मुळीक यांनी सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. मुंबईसह 14 जिल्ह्यातील निर्बंध शिथिल केले. मात्र पॉझिटिव्हीटी रेट 5% खाली नोंदवला गेला असतानाही पुण्यात निर्बंध जैसे थे ठेवण्यात आले. राज्य शासनाची भूमिका पुणेकरांवर अन्याय करणारी आहे असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री साहेब, पुण्याबद्दल इतका आकस का? एकीकडे मुंबई चे निर्बंधात शिथिलता आणून तिथे व्यापारी व दुकानदारांना सूट दिली आहे मात्र पुण्याचे निर्बंध जैसे थे ! पुण्याचा पोसिटीव्ह रेट 4% पेक्षा कमी असून देखील पुण्याबाबत दुजाभाव का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
दरम्यान, पुणे शहराचा पॉझिटिव्हिटी 4 टक्क्यांच्या आत असतानाही लेव्हल 3 चे निर्बंध कायम ठेवणे, हा पुणेकरांवर अन्याय आहे. मुंबईला एक न्याय आणि पुण्याला वेगळा न्याय का? सलग महिनाभर पॉझिटिव्हिटी रेट 5 टक्क्यांच्या खाली असून या पार्श्वभूमीवरच पालकमंत्री कोरोना आढावा बैठकीत निर्बंधातील शिथिलतेबाबत मागणी करत आलो आहे. महापौर म्हणून मी शहरातील व्यापाऱ्यांच्या पाठीशी असून याबाबत राज्य सरकारने न्याय देण्याच्या भूमिकेत राहावे असं महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी म्हटलंय.
महत्त्वाच्या बातम्या
- टीम इंडियाला धक्का! दुखापतीमुळे पहिल्या कसोटी सामन्यापुर्वी सलामीवीर मंयक अग्रवाल बाहेर
- शहरातील विविध विकासकामाला गती देण्यासाठी शिवसेना आमदार अंबादास दानवे यांनी घेतली बैठक
- बंडखोरी करणाऱ्या काँग्रेसच्या पंचायत समिती सदस्याला कार्यकर्त्यांकडून चोप
- सावधानतेचा इशारा ; पुढचे २ महिने राज्यात जोरदार पाऊस कोसळणार
- पूरग्रस्त भागाच्या दौऱ्यानंतर मुख्यमंत्री ठाकरेंनी केंद्र सरकारला केल्या ‘या’ तीन मागण्या
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
